काठमाडौं, २३ मंसिर । दुई न्यायाधीशको राजीनामा र एकको बर्खास्तसमेत हुनपुगेको गोर्खा ब्रुअरीको प्रारम्भिक अन्तशुल्क सम्बन्धी विवादीत रिट निवेदन उच्च अदालत पोखराले आइतबार खारेज गरिदिएको छ ।
ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्धाबारे क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई गरेको आरोप लागेपछि उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषद्ले गत कात्तिक १ मा सेवाबाट बर्खास्तको सिफारिश गरेको थियो ।
यही मुद्धामा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय रामचन्द्र यादव र जीवनहरी अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्धामा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै तीनैजना न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानविन टोली गठन गरेको थियो । छानविन टोली गठन हुनसाथ यादव र अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुले गत जेठ ७ मा गोरखा ब्रुअरीलाई ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक अन्तशुल्क निर्धारण गरेको थियो । उक्त निर्धारणमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र निवेदन दिन पनि राजस्वले भनेको थियो । तर ब्रुअरीले निवेदन नदिई जेठ १९ मा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएको थियो ।
उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार न्यायाधीशद्वय बिनोदमोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलाशरले गोर्खा ब्रुअरीको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
