काठमाडौं, ९ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिक खारेज सम्बन्धी कात्तिक १ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संविधानको परिकल्पना विपरीत पारिश्रमिक दिनेगरी प्रदेशसभाहरुले बनाएका कानुनले बैधता नपाउने पनि ठहर गरेको छ ।
अप्रत्यक्ष शब्दावली तथा भाषाको प्रयोग गरी पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउन पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २२०(८) र २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन बन्देज गरको पनि ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशको पारिश्रमिकसम्बन्धी धारा बदर हुने ठहर समेत गरेको छ ।
सर्वोच्चले पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा मासिक तलको सुविधामा बन्देज लगाएको व्याख्या गरे पनि सुविधा दिन भने मिल्ने ठहर गरेको छ । प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको व्याख्यामा उल्लेख छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
