काठमाडौं, ९ मंसिर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदै छ । त्यसैको तयारीमा जुटिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा भने समस्याको चाङ छ ।
संवैधानिक निकाय भए पनि अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा महिला हिंसा न्यूनीकरणकै कामकारबाहीमा समेत असर परेको आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुुसार सेवाग्राहीलाई दिने सेवादेखि नीतिगत तहमा हुने कामकारबाहीमा समेत पदाधिकारी अभावका कारण समस्या बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पदाधिकारी नहुँदा कार्यसम्पादनमै असर परिरहेको छ । ”
आइतबार लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पदाधिकारी नहुँदा निर्णय गर्न नसकी आयोगका कार्यक्रम राजधानीमै सीमित रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने तर बजेटसमेत कटौती हुँदा थप समस्या आएको छ । यस वर्षमात्रै आयोगको ८५ लाख रुपियाँ बजेट कटौती भएको छ ।
उहाँका अनुसार २०५८ सालमा स्थापना भएको आयोगको आफ्नै भवन छैन । जसका कारण भाडाको घरमा लामो समयदेखि आयोग बस्दै आएको छ । पदाधिकारी नभएको आयोगमा कर्मचारी लामो समय बस्न मन गर्दैनन्, सरुवा चाहन्छन् । “तालिम दियो सिकायो तर आयोगको कार्यप्रगति अगाडि बढ्न नसक्दा कर्मचारी अन्य आकर्षक मन्त्रालय छानेर जाने गर्छन्”, सचिव काफ्लेले भन्नुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
