काठमाडौं, ४ मंसिर । मुलुकका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सरकारले झन्डै रू. १ खर्बको योजना अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि शुरू गरिएको ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’मार्फत ३६८ नगरपालिका/गाउँपालिकाका केन्द्रहरूलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सो लगानी आवश्यक हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको हो ।
अहिले मुलुकभर कालोपत्र सडकको संख्या निकै कम भएको अवस्थामा सरकारले ग्रामीण तथा स्थानीय तहका सडकलाई गुणस्तरीय बनाउन ठूलो बजेटको योजना अघि सारेको छ । ग्रामीण सडकहरू गुणस्तरीय नहुँदा वर्षेनि जनधनको क्षतिसमेत हुँदै आएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकार मातहतबाट ती स्थानीय तहका केन्द्रलाई नजीकको राजमार्ग तथा जिल्लाका कालोपत्र सडकसँग जोड्ने गरी यो योजना अघि बढेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार) का महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहका केन्द्रहरू कालोपत्र सडकसँग नजोडिएको भन्दै उनले सो कार्यक्रममार्फत ती स्थानीय तहमा झन्डै ४ हजार २०० किलोमिटर (किमी) कालोपत्र सडक बनाउन आवश्यक देखिएको बताए ।
विभागका अनुसार यसमा शुरूमा नेपाल सरकारबाट लगानी हुने र पछि विकास साझेदारबाट लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग लगानीका लागि प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा लेखेको छ ।
