काठमाडौं, २ मंसिर । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासले नेपाल आउने विदेशीलाई तीन किसिमका भिसा स्टिकर वितरण गर्छन्। त्यसबापत विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ। तर, कति आम्दानी र खर्च हुन्छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन। यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले भिसा स्टिकरको आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरणमा प्रश्न उठाएपछि संसदीय समिति अगाडि बढेको हो। नेकपा सांसद विरोध खतिवडा संयोजकत्वको बेरुजु फछ्र्योट उपसमितिमा भिसा स्टिकरबारे गृहसचिव प्रेमकुमार राई र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग त्यसको विवरण हुन सक्ने भन्दै उनीहरू पन्छिन खोजेको उपसमिति सदस्य बताउँछन्।
उपसमितिले सात दिनभित्र विवरण पेस गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उपसमिति बैठकमा गृहसचिव राई र अध्यागमनका महानिर्देशक पौडेलले कुन–कुन दूतावास र नियोगबाट के कति भिसा स्टिकर वितरण भयो तथा त्यसबापतको आम्दानी तथा खर्चको विवरण सरकारसँग नभएको जवाफ दिएका थिए।
‘भिसा स्टिकरमा खर्च भएअनुसार राजस्व प्राप्त भए÷नभएको अनुगमन गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा छ, ‘सोबापतको राजस्व यकिन गरी राजस्व हिसाब यथार्थपरक बनाइनुपर्छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
