विपीन श्रीष
काठमाडौं, १९ कात्तिक । चक्रपथ सुधार आयोजनाले सडक विस्तारको लागि साइट क्लियरेन्स गर्न ‘राइट अफ वेमा’ पर्ने झण्डै २१ सय रुख काट्दैछ । चक्रपथ सुधार आयोजनाले चिनियाँ अनुदानमा दोस्रो चरणमा विस्तार गर्न लागेको ११ दशमलव ६ किलोमिटर लामो कलंकी–चाबाहिल धोवीखोला सडकको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने दुई हजार ६७ रुख काट्न लागेको हो ।
चिनियाँ पक्षले बनाउने आठ लेन र नेपाली पक्षले बनाउने सर्बिस ट्र्याकसहित सडक ६२ मिटर चौडा हुनेछ । पूर्व तयारी अन्तरगत सडकभित्र पर्ने विद्युत्का पोल हटाउने, घर भत्काउने, लगायत अन्य संरचनाहरु पनि हटाइने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसरी सडक विस्तारका लागि रुख विरुवा हटाउनुपर्ने भएपनि आयोजनाले आवश्यकता भन्दा बढी रुख काट्न लागेको संरक्षण अभियान्ताहरुको आरोप छ । उपत्यकामा प्रदुषणको मात्रा बढिरहेकोले त्यसको न्यूनीकरणको लागि पनि भएका रुखविरुवालाई जोगाउनुपर्नेमा झनै विनासतर्फ उन्मुख भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
रुखविरुवाको कटानीले हरियालीमा कमी त हुन्छ नै वायुको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पुग्ने, तापक्रम वृद्धि हुने र जलवायुमा नै प्रभाव पार्ने वातावरणविद् बताउँछन्।
एक रुख काट्दा त्यसको ठाउँमा २५ रुख लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी चक्रपथ विस्तारका लागि अहिले काटिने रुखको क्षतिपूर्ति गर्न झण्डै ५० हजार नयाँ रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको एक मात्र राजधानी काठमाडौंकै चक्रपथ विस्तार गर्दा रुख कटानलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ तर वृक्षरोपणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइँदैन । चक्रपथ सुधार आयोजनाले भने रुख काट्ने विषयलाई बढाइचढाइ गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछ ।
साइट क्लियरेन्सपछि सडक विस्तारको काम अबको पाँच छ महिनामा सुरु हुने र काम सुरु भएको साढे दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् । रुख काट्नु आफैंमा राम्रो नभएपनि सडक निर्माण भएपछि पुनः वृक्षारोपण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
यसअघि कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्ड फराकिलो पारेको चीनको सांघाइ कन्स्ट्रक्सन गु्रपले नै कलंकी–चाबाहिल सडक खण्ड चौडा पार्ने काम गर्दैछ । काठमाडौंका कलंकी चावहिल चक्रपथ विस्तार गर्दा झण्डै दुई हजार रुख काटिंदैछन् ।
ति रुखहरु कम्तिमा २५ वर्ष पुराना रहेका छन् । सडक विस्तारसंगै अब चक्रपथ लगभग उजाड देखिनेछ । राजधानीमा बचेको केही हरियालीको लगभग अन्त्य हुनेछ । एक रुख काट्टा २५ नयाँ रुख रोपिनु पर्छ भन्ने सरकारी मान्यतालाई सरकारले नै उल्लंघन गर्दैछ ।
