काठमाडौं, १७ कात्तिक । पहिलोपटक घर तथा अपार्टमेन्ट किन्ने व्यक्तिले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल लागतको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि बैंकहरूले यस्तो आवास किन्न काठमाडौं उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार ‘एकीकृत निर्देशन’ संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । नयाँ निर्देशनअनुसार ऋणीले बैंकबाट रू. १ करोड ५० लाखसम्म यस्तो कर्जा पाउने छन् ।
ऋणीले बैंकबाट यस्तो सुविधा लिनका लागि किन्न लागेको आवास ३ हजार वर्गफीटसम्म हुनुपर्नेछ साथै उक्त आवास ऋणी आफैले प्रयोग गर्नका लागि किनिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले यसअघि ऋणीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, कर्जा अवधिमा ब्याजदर वृद्धि भएमा पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता भने नबढ्ने गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकको नयाँ नीतिले आवास कर्जा लिन चाहनेलाई राहत दिए पनि यसमा केही द्विविधा देखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आवास कर्जा सम्बन्धमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरू समग्रमा राम्रा नै छन् । तर, पहिला बैंकबाट यस्तो ऋण लिएर तिरिसकेका व्यक्तिहरूलाई भने के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूको सिस्टममा त्यस्ता ऋणीहरूको तथ्यांक हुँदैन, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।’
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले निर्देशनमार्फत कर्जाको ब्याजदर स्थिर बनाउने नीति पनि ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक र ऋणीको आपसी सहमतिमा १ वर्षभन्दा बढी समयको कर्जामा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ । तोकिएको अवधिभर जस्तोसुकै अवस्था आए पनि उक्त ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने छैन । यद्यपि, यस्तो ब्याजदर अन्यभन्दा केही महँगो हुनसक्ने भने बैंकरहरू बताउँछन् । यो समाचार आजको अभियान दैनिक पत्रिकामा लेखेको छ ।
