तेजना पण्डित
काठमाडौं, ७ कात्तिक । बैतडीमा भएको डोजर आतंकले अहिले संघीयता र स्थानीय निकायको प्रभावकारितालाई लिएर बहस शुरु भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने, विकासको कामले तिव्रता पाउने र आम नागरिकको जीवन स्तरमा परिर्वतन आउने अपेक्षा सर्वसाधारणको थियो ।
तर अहिले विकासको नाममा जथाभावी डोजर प्रयोग, भारी कर वृद्धि, र सुविधाभोगी जनप्रतिनिधिका कारण स्थानीय जनतामा निराशा मात्र होइन जनआक्रोस पनि बढिरहेको छ ।
केन्द्रिकृत व्यवस्थामा सरकार संचालन हुँदा समान रुपले बिकास निर्माण हुन नसकेको भनेर नेपालको संविधानले, देशमा संघीयताको अवधारणा अंगिकार ग¥यो । जसअनुसार हाल देशमा संघीय प्रणाली अन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहका सरकार संचालनमा छन् ।
तीन तहका सरकार मध्ये जनता प्रत्यक्ष जोडिने भनेको स्थानीय सरकारसँग हो । जनतालाई आकर्षित गर्नु पर्ने स्थानीय सरकारसँग अब जनता त्रसित हुन थालेको छन् ।
नागरिकलाई करको बोझ बोकाउने र विकासको नाममा सडक निर्माणमै जथाभावी बजेट खर्च गर्न थालेपछि जनता आजित भएका छन् । नजिकको सरकार भएर अन्य तहको भन्दा स्थानीय सरकारप्रति आम नागरिकका थुप्रै आशा र अपेक्षा थिए ।
स्थानीय सरकार संचालनमा आएसँगै गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर श्रृजना हुने, सेवा सुबिधा बढ्ने अपेक्षा गरेका नागरिकहरुको अपेक्षाकृत कामहरु स्थानीयतहले गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।
काठमाडौंका जनताको मात्र होइन अहिले ७५३ वटै स्थानीय जनताको भोगाई उस्तै रहेको छ । नेतृत्व तहमा रहेका ३५ हजार जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी हुने तर लाखौं जनता पीडित हुने अवस्था अहिले छ ।
कर बढाउने र राजश्व संकलन गर्ने ध्येय स्थानीय सरकारमा देखिन्छ । अनि गाडी खरिद गर्ने, भत्ता बाँड्ने, जथाभावी डोजर किन्ने र प्रयोग गर्ने अनि त्यसकै नाममा रकम निकासा गर्ने गरेको देखिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, विदेश भ्रमण गर्नेहरुको लर्काे पनि त्यति नै बढी देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा मिचिंदा पनि स्थानीय मौन देखिन्छन् । यसले गर्दा अहिले त स्थानीय तहलाई अधिकार बढी भयो कि भन्ने बहस पनि चल्न थालेको छ । तर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु भने अझै अधिकार नपुगेको बताइरहेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकार पुगेन भन्दा अब त जनता हाँस्ने अवस्था आउने देखिन्छ । आफ्नै सुविधामा मात्र केन्द्रित हुन थालेपछि सर्वाेच्च अदालतले समेत सेवा सुविधा रोक्का गरी अंकुश लगाउने फैसला गरिसकेको छ ।
यसबाट नेताहरु सच्चिएलान भन्ने अपेक्षा थियो तर उल्टै किन यस्तो फैसला आयो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट आउन थालेको छ ।
स्थानीय तहका पछिल्ला गतिविधि देखेर पूर्व प्रशासक पनि वाक्कदिक्क देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरु आफै ठेकेदार जस्तो रुपमा समेत देखिनु दुःखद पक्ष भएको पूर्व प्रशासक खेमराज नेपाल बताउनु हुन्छ ।
स्थानीय तहबाट मनोमानी ढंगले काम भएको भनी चौतर्फी आलोचना बरिहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जथाभावी विकास खर्च, बेरुजु, स्थानी कर, महंगा गाडी खरिदको सवाल अहिले सबै भन्दा बढी विवादित विषय बनेको छ ।
स्थानीय सरकारकै कारण केन्द्रिय सरकार पनि विवादमा तानिरहेको छ । यसरी विवाद बढ्दा पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गर्न भने भ्याएको देखिंदैन ।
काम प्रभावकारी नभएको भनी स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि दिनदिनै जनआक्रोस बढिरहेको बेला स्थानीय सरकार भने कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन खोजको पाइन्छ ।
हरेक निर्णय बोर्डबाट गर्ने स्थानीय सरकार प्रभावकारी काम नभएकोमा भने कर्मचारी अपुग भनेर कमजोर तर्क अघि सार्न पछि पर्दैन । जनहितमा भन्दा पदाधिकारी र दलीय हितमा स्थानीय तहबाट निर्णय हुने गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
स्थानीय तहबाट हुने काम नसच्चिए अधिकारै कटौती गर्नु पर्ने हो कि भन्ने बहसले, संघीयतालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर जनप्रतिनिधिले बुझ्ने बेला आएको छ ।
