बन्दी प्रत्यक्षकरणको मुद्दा बाहेक अरु मुद्दाको काम कारबाहि दशैँ विदामा हुँदैन
पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १५ असोज । जनतालाई पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सार्वभौम तथा न्यायपुर्ण अधिकार प्रदान गर्ने तिन अंगहरु मध्य न्यायपालिका एक हो । यो न्यायीक शाखासंग कानुनहरु बदल्ने शक्ती हुन्छ । जसले प्रणालीलाई सुगम रुपमा संचालन गर्दछ ।
न्यायपालिकाले पीडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुको साथै अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहि समेत गर्दछ । यस्तो अभिन्न अंग चाडवाडको समयमा भने लामो समयसम्म बन्द हुने गर्छ ।
पहिलेदेखिनै दशैँको समयमा घटस्थापना देखि १५ दिनसम्म अदालत बन्द हुन्छ । बन्दी प्रत्यक्षकरणको मुद्दा बाहेक अरु मुद्दाको काम कारबाहि यो समयमा हुँदैन । चाडवाडको समयमा सबै टाढा टाढा गृह जिल्ला जाने र फर्कन समय लाग्ने भएकाले यो विदाले खासै असर नपार्ने बताउनु हुन्छ बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भटराई।
सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष परेका मुद्दा मध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत फैसला गनुपर्ने रणनीति अगाडी सारेको वर्षाै भएको छ । तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन भने अझै सकेको छैन ।
यसो हुनुको प्रमुख कारणहरु मध्ये चाडवाडको समयमा दिइने लामो विदा पनि हो । अभिलेख अदालत मानिएको सर्वाेच्च अदालतमा वर्षमा कम्तिमा १९ हजार मुद्दाको चाङ हुन्छ ।
परेका मुद्दा मध्ये २० प्रतिशत सरकारवादी र १० प्रतिशत व्यक्तिवादी मुद्दा मात्रै फैसला हुने गरेको छ । यसरी दशैँ तिहार जस्ता चाडवाडको नाममा लामो समय अदालत बन्द हुँदा आम सर्वसाधारण भने मारमा पर्ने गरेका छन् । कानुन व्यवसायी र अदालतका लागि राम्रो भएपनि आम सर्वसाधारणको लागि भने यो पक्कै राम्रो होइन ।
सामान्य मुद्दा लिएर अदालत जाँदा पनि वर्षौसम्म त्यहि मुद्दाको लागि कहिले वकील त कहिले अदालतको ढोकासम्म धाउँदाको पीडाले जनता आजित भएका छन् । देशमा १०४ वर्षे राणा शासन हटयो, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै ठुलो बलिदानपछि संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र आयो ।
ठुलो राजनीतिक परिवर्तन आयो । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइ रहे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु फेरिइ रहे । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु पनि समयक्रमसँगै नयाँ नयाँ फेरिइ रहे । तर, विडम्बना परम्परादेखि चलि आएको अदालतहरुमा घटस्थापनादेखि पूरै दशैंभर बिदा दिने चलनमा परिवर्तन आउन सकेन । जसको मारमा अहिले आम जनता पर्देै आएका छन ।
