काठमाडौं, ९ असोज । नापीका बेला खेतीयोग्य जग्गा भए पनि वर्षौदेखि कोसी र खोला बगेको स्थानको सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारलाई हरेक वर्ष एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्दै आएका छन् । सरकारले खोला र कोसी बगेको क्षेत्र नछुट्याई जग्गाको मूल्यांकन गर्दा त्यस स्थानको पनि महँगो कर तिर्नु परेको हो ।
जमिनको स्थितिको आधारमा मूल्यांकन निर्धारण गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयले हचुवाको भरमा वार्षिक मूल्यांकन कायम गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । कर क्षेत्रफलका आधारमा कमबेसी हुन्छ । वर्षको हजारौं कर तिरेको जमिनमा खनजोत छैन । खेती लगाउन मिल्दैन । किनबेच हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्नसमेत पाइँदैन । वर्षौंदेखि खोलाले जमिनलाई बगरमा परिणत गरिदिएको छ ।
हातमा पुर्जा र नापी तथा मालपोतमा रेकर्ड शिवाय केही छैन । ‘स्थानीय सरकारले बाढीपीडितको मर्का बुझेको छैन,’ स्थानीय सेते माझी भन्छन्, ‘कर तिरेन भने जरिवाना लगाउँछन् ।’ रणजोर खोला, सुकाजोर, तामाकोसी किनार र भटौली खोला आसपास यस प्रकारका थुप्रै जग्गाजमिन छन् । सरकारले सबै नगरपालिकालाई एकीकृत सम्पत्ति कर लिन निर्देशन गरेपछि सर्वसाधारणले खोला र कोसी बगेको जग्गाको महँगो कर बुझाउनुपरेको हो । स्थानीय सरकार बन्नुअघि जग्गाको ‘तिरो’ (मालपोत दस्तुर) मात्र तिर्दा पुथ्यो ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
