काठमाडौं, ५ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता र घोषणा कागजमै सीमित भएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान बेवास्ता गर्दा यो स्थिति आएको हो ।
१८ जेठ २०७५ मा स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ लिएका यादवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, निःशुल्क औषधि सेवा, स्वास्थ्यमा जनशक्ति प्रक्षेपण, स्वास्थ्य बिमा, बिरामीमैत्री वातावरणलगायतका विषय उठान गरेका थिए । तर, उनले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समायोजनको काम टुंग्याउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग गैरकानुनी तरिकाले करोडौं सामान खरिद प्रकरणमा मुछिएको छ । सो विषयको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । तर, यादवले यता चासो दिएका छैनन् ।
यस्तै, यादवले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ सार्वजनिक गर्दै सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने बताएका थिए । स्वास्थ्य नीतिमा स्वास्थ्य बिमामार्फत विशेषज्ञ सेवाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गरिने र सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, गुणस्तरीय औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै कुशल उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण र वितरणलाई नियमन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत पहुँच एवं समुचित प्रयोग सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यादवले जारी गरेको स्वास्थ्य नीतिमा अस्पताललगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । तर, उनले तय गरेका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
