काठमाडौं, ५ असोज । संघीयता कार्यान्वयनको चार वर्षमा समेत संघीयताको भावनाअनुसारको प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार बन्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।
जसका कारण केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा २७ वर्षअघि नै बनाइएको निजामती सेवा ऐनअनुसार नै सिंगो प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ ।हाल केन्द्रमा प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनका लागि २७ वर्षअघि बनेको कानूनलाई आधार मान्ने गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको भर्र्नादेखि वृत्ति विकास र अवकाशसम्म के हुने भन्ने विषयमा अन्योल छ ।
प्रशासनविज्ञ तथा पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी विभिन्न स्वार्थ र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई विश्वास गर्न नसक्दा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘ऐन बन्नमा धेरै ढिलाइ भएको छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी सञ्चालनसम्बन्धी महŒवपूर्ण ऐनलाई प्राथमिकतामा राखिएन,’ सुवेदीले राजधानीसँग भने । उनी यसकै कारण स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
