काठमाडौं, २ असोज । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा व्यवस्था भएको कैदको प्रावधानले आफूहरूलाई हतोत्साही बनाएको उद्योगी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले ‘निजी क्षेत्रमैत्री’ नीति अख्तियार नगर्दासम्म मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने ठहर उद्योगी व्यवसायीको छ । तर, सरकारले ल्याउन लागेको राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुन नसकेको आरोप उद्योगी व्यवसायीको छ ।
मुलुकमा लगानी भिœयाउन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न कानुनमा कैदको व्यवस्था नगरी आर्थिक सजायको मात्रा बढाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर, सरकारी पक्षले भने राजस्व चुहावट गर्नेलाई कैदको व्यवस्था हुनैपर्ने अडानमा छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विधेयकमा भएको कैद सजायको सट्टामा आर्थिक सजायलाई थप गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । राजस्व छली जानाजान गरिने नभइकन भुलवश पनि हुन सक्ने भएकाले कैदको सट्टामा आर्थिक जरिमाना लगाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । उद्योगी व्यवसायीको मागका बाबजुद पनि प्रतिनिधिसभाले गत २२ मंसिरमा ५ वर्षसम्म जेल पठाउन सकिने प्रावधानसहित राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ ।
अञ्जानमा हुने गल्तीका आधारमा जेल जानुपर्ने व्यवस्थाका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोर बताउँछन् । ‘अञ्जानमा भए पनि गल्ती नै हो, हामीले सजाय नै हुनुहुँदैन भनेका छैनौं तर कैदको साटो जरिमानाको व्यवस्था गरेर कारबाही गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । पटकपटक सोही प्रकृतिको गल्ती भएमा बरु हामी जेल जान तयार छौं,’ उनले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
