काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेकोले कानुन बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक हुने र सुविधा सन्तुलनका हिसाबले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मनासिव नहुने जनाएको हो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने गरी प्राधिकरणबाट लाइसेन्सप्राप्त नेपाल स्याटेलाइटको यही भदौ अन्तिम हप्तासम्म जरिवानासहित फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको करिब ८२ करोड रुपियाँ वक्यौता थियो । प्राधिकरणले गत साउन १२ गते नै वक्यौता बु्झाउन बाँकी रहेका सबै कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म वक्यौता चुक्ता गर्न अन्तिम अवसर दिएको थियो तर उक्त अवधिसम्म पनि नेपाल स्याटेलाइटले वक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले साउन पहिलो हप्ताभित्र लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने भन्ने प्रश्नसहित कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तरको सट्टा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा वक्यौताका विषयमा प्राधिकरणबाट भएको निर्णयका सन्दर्भमा कुनै पनि काम अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको उक्त माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी गत साउन १४ मा नै आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १७ गते नै अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको जानकारी प्राधिकरणले २० गते कम्पनीलाई गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको उक्त निर्णय दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८(३) बमोजिम भएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले वक्यौता बुझाउन अन्तिम पटक भदौ १ गतेसम्मको लागि समय दिए पनि उक्त समयमा समेत भुक्तानी बुझाएको विवरण आएको नदेखिएको संयुक्त इजलाशको आदेशमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि प्राधिकरणले भदौ २ गते कम्पनीलाई निर्णय खारेजीबारे जानकारी गराएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
