सीता शर्मा
काठमाडौं, २७ भदौ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरणमा सरकार, संसद हुँदै अदालतसम्म विवादित बन्दै गएको छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फरक फरक फैसला अहिले विवादित जस्तो देखिएको छ ।
फैसलालाई लिएर यतिबेला न्यायालय माथि पनि संसद भित्र र बाहिर प्रश्न उठिरहेको छ । राज्यको अर्बाै रकम कर छलीमा सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठ्दा प्रमुख राजनीतिक दलको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन । एनसेलको विषयमा सत्तारुढ नेकपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
राज्यको अर्बौं रकम कर छली गर्न खोजेको एनसेल विरुद्धमा अहिले दिनहुँ जसो संसदमा सांसदहरुले चर्काे आवाज उठाउदै आएका छन् । जनतालाई साना साना विषयमा पनि कर उठाउन लागेको सरकारले एनसेल जस्ता कम्पनीलाई अर्बाेै रकम कर छली गर्न छुट दिएको भन्दै सांसदहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका हुन् । साथै एनसेलको लाभकर सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाटै फरक फरक फैसला आउनुले एनसेलको कर प्रकरणमा अदालती फैसलामा समेत राजनीतिक प्रभाव परेको बताइएको छ । सांसदहरुबाट एनसेलको कर विवाद विषयमा संसदमा दिनँहु आवाज आएपनि प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुबाट भने यस प्रकरणमा कुनै भनाई आएको छैन । राज्यलाई नोक्सानी हुने यति ठूलो घटना हुँदा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु भित्र यो विषयले प्रवेश पनि पाएको छैन । किन प्रमुख दलहरु मौन छन ? शीर्ष नेताहरु एनसेल कर छली प्रकरणमा किन बोल्दैनन् ?
एनसेलको करछली प्रकरणमा अहिले सरकार,संसद र सर्वाेच्च अदालत समेत विवादित हुँदा शिर्ष नेताहरु नबोल्नु र त्यो विषयले दलीय बैठकमा प्रवेश नपाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसले प्रमुख दल र ति दलका शिर्ष नेताहरु माथि नै विभिन्न शंका उपशंका पैदा गराएको छ । राज्यलाई अर्बाै रकम छली गरीरहेको विषयमा संसद नै तातिरहदा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबाट कुनै कुरा बाहिर नआउनुले सत्तापक्ष साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दुबै दलका शिर्ष नेताहरुलाई एनसेलको चुनावी प्रभाव परेको हो की भन्ने आशंका गरीएको छ । तर नेपाली कांग्रेस की सचेतक पुष्पा भुसाल भने नेपाली कांग्रेस सिंगो दलले नै यस प्रकरणका विरुद्धमा बोलेको भन्दै व्यक्तिगत रुपमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गर्नुहुन्छ ।
एनसेलले राजनीतिक दलकै संरक्षणमा राज्यलाई करछली गरीरहेको नेताहरुले नै खुलेर बोल्ने गरेका छन् । एनसेलले प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेको हुनाले उनीहरुबाट एनसेललाई संरक्षण भएको बताउहुन्छ ।
एनसेल प्रकरणमा संसद र सडक तातेपनि प्रमुख दलका शिर्ष नेता भने मौन बस्नुले यस प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दल र शिर्ष नेतामाथि अनेकौ प्रश्न उब्जिएका छन् । कतै त्यही पैसाबाट दलहरुको चुनावी खर्च त उठिरहेको छैन भन्ने आशंका पनि गरिन थालिएको छ । त्यस्तै उता एनसेल प्रकरणमा अदालती फैसलामा समेत विश्वासको संकट देखिएको छ ।
२०७५ माघ २३ गते सर्वाेच्चका प्रधानान्याधिस चोलेन्द्र शम्सेर राणा सहितको इजलासले एनसेलबाटै पुजिँगत लाभकर बापतको रकम उठाउने फैसला गर्दै चैतमा आएको पुर्णपाठले तिन महिना भित्र सरकारलाई एनसेलबाट कर उठाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सोहि आदेश अनुरुप गत ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध एनसेलले सर्वाेच्चमा राखेको रिट माथि फेरी भदौ ९ मा आएर सर्वोच्चले ठुला करदाता कार्यालयको निणर्यलाई बदर गरिदियो । सर्वाेच्च अदालतको यही पछिल्लो फैसला अहिले विवादित बन्दै आएको हो र सांसदहरु महाअभियोगको कुरा उठाइरहेका छन् ।
