काठमाडौं, २४ भदौ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँचवर्षे शैक्षिक मार्गचित्रको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि २०७४ चैतमा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए । मार्गचित्रमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय शिक्षा (१–१२ सम्म) अनिवार्य तथा क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिने उल्लेख छ ।
हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्नुको साथै विद्यार्थीको रूचि, क्षमता र बौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकुदलगायतका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । मार्गचित्रमा शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पु¥याउने गरी प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने भनिएको छ । सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बालशिक्षा सुविधा पु¥याइने र आवश्यकताका आधारमा वैकल्पिक प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गरी सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने विषय मार्गचित्रमा समेटिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
