सीता शर्मा
काठमाडौं, १३ भदौ । द्वन्द्वकालिन समयमा राज्य पक्षबाट र विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारीएका व्यक्तिको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वेपत्ताका परीवारलाई द्धन्द्धले दिएको घाउ निको भएको छैन ।
आफ्नो आफन्तको अवस्था थाहा नहुँदा अझै पनि बाटो हेरेर बस्नु पर्ने पीडा वेपत्ता परीवारमा छ । नत श्रीमान् अथवा अभिभावकको स्थीति सार्वजनीक गरेको छ न त राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा पाएका छन् जसले गर्दा वेपत्ता परीवारको जिवन कष्ठपुर्ण रुपमा बितेको छ ।
वेपत्ता व्यक्तिको शास अथवा लास जस्तो सुकै अवस्था भएपनि सार्वजनीक गर्न वर्षौंदेखि वेपत्ता पारीएका आफन्त सरकार र न्यायीक निकायमा धाइरहेका छन् तर उनीहरुको आवाज राज्यले सुनीरहेको छैन ।
हिजो द्धन्द्धरत पक्ष र सरकार पक्ष अहिले एकै ठाउँमा उभिएको अवस्थामा पनि द्धन्द्धकालिन मुद्धा ओझेलमा पर्नु नै उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको पीडितको भनाई छ ।
अहिले पीडक सम्मिलित सरकार भएका कारण पनि आफु छानविनमा पर्ने त्रासले द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुलाई पन्छाइरहेको वेपत्ता व्यक्तिका परीवारको आरोप छ । अहिले वेपत्ता पारीएको कसुरका लागी कुनै कानुन छैन ।
जसले गर्दा पिडकको पहिचान भएपनि उसले सजाय पाउने अवस्था छैन । त्यसैले वेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई अपराधिकरण नगराएसम्म र सजायका लागी ऐन र कानुन नबनाएसम्म वेपत्ताका परीवारले न्याय नपाउने पीडित परीवारको भनाई छ।
शान्ति सम्झौताको ९ वर्षपछि वेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्न सरकारले वेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानविन आयोग बनायो तर उक्त आयोगले पनि काम गर्न सकेको छैन ।
अहिले पदाधिकारी बिहिन आयोगले वेपत्ता परीवारको उजुरी लिने काम मात्र गरेको छ । उजुरी उपर छानविन र विस्तुत अनुसन्धान गर्न पदाधिकारीको आवश्यकता पर्छ तर आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा आयोगको काम अन्यौलमा छ । तर पनि सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालको भने अबको दुई वर्षमा द्धन्द्धकालिन मुद्धा टुंगोमा पुर्याउने आश्वासन छ ।
२०७१ सालमा दुई वर्षे कार्यकाल सहित गठन भएको आयोगले समयमा काम नसक्दा ३ पटक समय थप गरीएको छ तर उपलब्धी शून्य जस्तै देखिएको छ । तिन चरणमा आव्हान गरीएको उजुरीमा ३ हजार एक सय सन्तानब्बे उजुरी परेकोमा प्रारम्भीक छानविनबाट ६८९ उजुरीको लगतकट्टा गरीएको आयोगको तथ्याङक छ । अहिले २५१८ उजुरी उपर आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।
