काठमाडौं, २४ भदौ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्ष्य गरी आफू निकटलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाएर जिल्ला पठाउन थालेका छन् ।गृहमन्त्री शर्माले एक महिनायता ६१ जिल्लाको प्रजिअ परिवर्तन गरिसकेका छन् । उनले निर्वाचन आचारसंहिता छल्दै १२ भदौको पुरानो मिति राखेर तीन दिनअघि मात्रै चार जिल्लाका प्रजिअ सरुवा गरेका छन्।
मन्त्रालयले २६ साउनमा १० सहसचिव र २१ उपसचिव गरी ३१ जना तथा ८ भदौमा १३ सहसचिव र ३१ उपसचिव गरी ४४ जनाको सरुवा गरेको थियो । पछिल्लो पटक १९ भदौमा चार जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवा भएका अधिकांश प्रजिअ नै छन् ।मंसिरमा हुने चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न प्रजिअलाई प्रयोग गर्ने दाउमा गृहमन्त्री शर्मा रहेको गृहस्रोतको दाबी छ । ‘छोटो समयमै आफू निकटलाई खोजी-खोजी ६१ जिल्लाको सीडीओ बनाएर पठाइएकाले पनि गृहमन्त्रीको दाउ सजिलै बुझ्न सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयका अनुसार गृहमन्त्री शर्माले हस्तक्षेपमा एक महिनाभित्रै सहसचिव प्रजिअ रहने ४१ जिल्लामध्ये ३४ जिल्ला र उपसचिव प्रजिअ रहने ३४ जिल्लामध्ये २७ जिल्लाका प्रजिअ परिवर्तन गरिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार मन्त्रालयले प्रजिअ हेरफेर गरेको दाबी गरे।
‘गृह प्रशासन संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यहाँ अवधि हुँदैन, आवश्यकता र संवेदनशीलताका आधारमा जुनसुकै बेला पनि सीडीओको सरुवा हुन सक्छ’, मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिसकेको भए पनि गृहले छल्दै पछिल्लो समय ब्याकडेटमा प्रजिअ परिवर्तन गरिरहेको छ । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अझै १० देखि १५ जिल्लाका प्रजिअ सरुवा गर्ने गृहको तयारी छ ।
ब्याकडेटमा सरुवा हुनेहरू
आचारसंहिता छल्न १२ भदौको मिति राखेर तीन दिनअघि सल्यान, अर्घाखाँची, मुगु र हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्रीले आफू निकटलाई पठाउन सल्यानका प्रजिअ दिलकुमार तामाङलाई ७० दिन नपुग्दै हटाएर परमानन्द घिमिरेलाई पठाएका छन् भने मुगुका शरद पोखरेललाई चार महिना नपुग्दै हटाएर उमाकान्त अधिकारीलाई पठाएका छन् । हुम्लाका प्रजिअ धनप्रसाद शर्मालाई पनि चार महिनामै हटाएर लक्ष्मी बास्कोटालाई पठाइएको छ ।
गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी निजामती क्षेत्रमा ‘यसम्यान’ सचिवका रूपमा चिनिन्छन् । त्यसैले उनले गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा जिल्लामा ४ महिना पनि काम गर्न नपाएका प्रजिअलाई हटाएर गृहबाट अन्यत्र सरुवा गरिदिएका छन् । ‘आफैंले सीडीओ बनाएर पठाएकालाई साढे दुई महिनामै अन्यत्र सरुवा गर्न गृहसचिवलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, लाज-सरम पचेपछि के लाग्छ र ? ’ गृह मन्त्रालयकै एक उपचसचिवले भने ।
सामान्यतया प्रजिअलाई १ देखि ढेड वर्ष सरुवा नगर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सो प्रावधान प्रायः सबै गृहमन्त्रीले लत्याउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार गृहमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा आफूनिकट कर्मचारी थोरै भएपछि गृहभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई गृहमा ल्याएर जिल्लामा प्रजिअ बनाउँदै पठाएका छन् । गृहभन्दा बाहिरका सहसचिव र उपसचिवलाई प्रजिअ बनाएर पठाउँदा निर्वाचनमा माओवादीलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गृहमन्त्रीको छ ।
‘निर्वाचनमा फाइदा लिने दाउ’
गृहमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय गरेको सरुवाको शृंखला र सीडीओ भएर जानेको सूची हेर्दा उनीहरूले माओवादीलाई नै सघाउने देखिएको गृहका अधिकारी टिप्पणी गर्छन् । गृह स्रोतका अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा परिणाम माओवादी केन्द्रको पक्षमा पार्न त्यहाँका प्रजिअ नारायणदत्त भट्टले राम्रै भूमिका खेलेका थिए । भट्ट सरुवा हुँदा पनि माओवादी केन्द्रकै पहलमा चितवन पुगेका थिए । चितवन प्रकरणपछि निर्वाचनमा कुनै समस्या आए प्रजिअमार्फत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सहज हुने विश्लेषण माओवादी केन्द्र र गृहमन्त्री शर्माले गर्न थालेको गृहबाट अन्यत्र सरुवा भएका एक सहसचिवले बताए ।
गृहका अनुसार यति ठूलो संख्यामा सीडीओ सरुवा हुँदा अवधि पुगेर पनि डडेलधुरा, संखुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत, रुकुम, रोल्पा र डोल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यथावत् राखिएको छ । प्रदेश नं २ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई भने निर्वाचनका कारण चलाइएको छैन ।
गृहका काबिलहरू हटाइए
गृहका अनुभवी र काबिल सहसचिव तथा उपसचिवलाई पाखा लगाएर सिकारु र बाहिरबाट ल्याइएका, गृह प्रशासनबारे न्यून जानकारी भएकालाई खोजी-खोजी सीडीओ बनाइएको भन्दै मन्त्रालयमा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । गृहमन्त्री आउनासाथ अत्यन्त अनुभवी सहसचिव यादवप्रसाद कोइराला, बालकृष्ण पन्थीजस्ता काबिल सहसचिवलाई गृहबाटै अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो भने जनक दाहाल, नारायणप्रसाद दवाडी, वीरेन्द्र यादव तथा उपसचिव प्रकाश अधिकारी, पुरुषोत्तम घिमिरे, प्रेम लुइँटेलजस्ता अनुभवीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।
आफूले भनेअनुसार काम नगर्ने भएपछि गृहमन्त्री शर्माले दैलेखका सीडीओ प्रकाश अधिकारी र मनाङका सुनील खनाललाई २ महिनामा, भोजपुरकी गोमा चेम्जोङ, म्याग्दीका राजु पौडेल, प्युठानका यदु पौडेल, बझाङका केशव थापा, बैतडीका तुलसी पौडेल, जुम्लाका नारायण सापकोटा र रामेछापका सूर्यबहादुर खत्रीलाई ४ महिनामै हटाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
