पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १ भदौ । संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको राष्ट्रिय महिला आयोग दुई वर्षदेखि नेतृत्वबिहीन बनेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधी सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत राजनीतिक खिचातानीले आयोगले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । नेतृत्व पाउन नसक्दा आयोगमा दैनिक रुपमा पर्ने महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरीले समेत समयमै निकास पाउन सकेको छैन ।
२०७२ सालको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सम्बैधानिक आयोगको रुपमा मान्यता दिएको हो । संवैधानिक आयोगको रुपमा मान्यता पाएको दुई वर्ष बितिसक्यो आयोगले नेतृत्व भने पाउन सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारी अध्यक्षसहित पांच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । आयोगको पदाधिकारीको लागि दरखास्त आव्हान पनि भइसकेको हो तर नियुक्ति भने हुन सकेको छैन ।
अधिकारकर्मीबाट नेतृत्व चयन गर्ने कि पार्टि पंक्तिकै नेता कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दललको शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब छ । नेतृत्व नहुँदा आयोग अहिले जेनतेनले कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।
कानुनअनुसार महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नयाँ ऐन जारी भएको र पुरानो ऐन खारेज भएको अवस्थाले आयोग पदाधिकारीबिहीन भइरहेको छ । तर नयाँ व्यवस्था भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नेतृत्व चयन नहुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय विशेष गरेर घरेलु हिंसा र सम्बन्ध बिन्छेद सम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेका छन । शिक्षाको कमि , पितृसतात्मक सोच,कमजोर मानसिकताको कारण पनि महिला हिंसाका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई शंसोधन र एकीकरण गर्न बनेको एन २०७४ ले महिला सशतिकरणका लागि महिलासंग सम्बन्धित नीतिगत कानुनी तथा तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समिक्षा तथा मुल्याङकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले सामान्य समस्याको मेलमिलापबाट समाधा गर्ने र समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरुमा नेपाल बार एशोशिएसनमार्फत निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने काम गर्देै आएको छ । आयोगमा दैनिक १५ वटाको दरले महिला हिंसाको उजुरी पर्ने गरेको छ ।
