पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, २२ साउन । पछिल्लो समय चेक बाउन्सको समस्या लिएर अदालतमा धाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ । चेक बाउन्सको समस्या लिएर सर्वाेच्च अदालतमा मात्रै दैनिक १५ जनाको हाराहारीमा उजुरी पर्ने गरेको छ ।
खाताबालाले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिंदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुने गर्छ । यो समस्या पछिल्लो समय नियतवस नै भएको पाइन्छ । जसले गर्दा पैसा पाउनुपर्ने व्यक्ति हैरानी हुँदै न्यायका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन् ।
भुक्तानीका निम्ति दिइएको चेक बैंकबाट भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता हुनु चेक बाउन्स हो । पटकपटक एउटै चेक बाउन्स भएमा त्यसलाइ बैकिङ कसुरका रुपमा लिइन्छ । एउटै चेक तिन पटक सम्म बाउन्स भएका व्यक्तीलाई भविस्यमा कुनै पनि बैकमा खाता खोल्न तथा ऋण लिन नपाउने सम्मको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । साथै चेक बाउन्स भएकोे खातावालालाई जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विनिमयपत्र ऐन २०३४ र बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ ले गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको खातामा उसको हस्ताक्षर मिल्नु पर्दछ । आफ्नो चेक कुनै व्यक्तीलाई दिदै छ भने त्यो चेक भुक्तानी गरेको हनुपर्छ । कुनै संघ संस्थाको चेक हो भने उक्त संघ तथा संस्थाको हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।
साथ साथै समय समेत मिलेको हनुपर्छ । यदि त्यस्तो नभएको अवस्थामा विनिमय अधिकार ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा लियर जान सक्दछ । चेक अनादर गर्ने व्यक्तीलाई विनिमय अधिकार ऐन २०३४ को दुनीयावादी फौजदारी व्यवस्था अन्तर्गत र संघ संस्थाहरुलाई बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ अनुसार कारबाहि तथा जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकिङ कसुर गर्ने व्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तगर्तका कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट खाता खोल्न समेत पाउँदैन । अर्बाै रकम भन्दा बढिको चेक बाउन्स भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा यस सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनले कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा खाता खोलेको छ र त्यो चेक तेश्रो व्यक्तिले खिचेको छ भने त्यो चेक भुक्तानी हुन नसकेमा खातावाला व्यक्तिले भुक्तानी गरिदिनु भनि बैकको निर्देशकलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।
यदि त्यसो नगरेमा बैकको निर्देशकलाई दुनीयाबादी फौजदारी व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्ने अधिकार हुन्छ । चेक बाउन्सका सम्बन्धमा संविधानत दुई वटा ऐनको व्यवस्था गरिएको छ । विनिमयपत्र ऐन २०३४ र बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ ।
बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ ले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात छैन भन्ने जानी जानी कसैले त्यसरी खिचेमा बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित ऐनमा आफ्नो खातामा मौज्दात नहुँदा नहुँदै कसैले जानी जानी खिचेमा बैंकिङ कसुर हुने र सरकारी फौजदारी कानुनको रुपमा मुद्दा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ कसुर लागेमा तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।
