सीता शर्मा
काठमाडौं, २० साउन । साढे दुई महिनाको अवधीमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली ३ पटक संशोधन गरेको छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका ठेकेदार र कम्पनीलाई ठेक्का नदिने निर्णय गरेको सरकारले पुन त्यस्ता ठेकेदारलाई पनि ठेक्कापटृाको काम दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । गएको बैशाख ३० गते सार्वजिनक खरिद नियमावलीको छैठौ संशोधन ल्याएको सरकारले निर्माण व्यवसायीकोे आन्दोलनपछि पटक पटक नियमावली संशोधन गर्दै आएको हो। यसरी सरकारले पटक पटक नियमावली संशोधन गर्दा सरकारको अपरिपक्वतालाई उजागर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौ संशोधन २०७६ मा आफ्ना मागहरु पुरा भएपछि निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको कदमको स्वागत गरे । सार्वजनीक खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन र आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौ संशोधनमा सरकारले केहि नियन्त्रणात्मक कानुन ल्याएपछी निमार्ण व्यवसायीहरु आन्दोलीत बनेका थिए ।
आन्दोलीत व्यवसायीहरुको दबाबपछि सरकार छैठौ संशोधनमा ल्याएका केहि प्रवाधान हटाउन बाध्य भयो र गएको जेठ २३ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौ संशोधनमा ल्यायो । तर व्यवसायीहरुलाई सरकारले ल्याएको सातौ संशोधन पनि चित्त बुझेन र सरकारले फेरी गएको साउन १६ गते नियमावलीको आठौ संशोधन ल्याउन बाध्य भयो । यसरी सरकारले साढे दुई महिनाको अवधीमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ३ पटकसम्म संशोधन गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको सार्वजनीक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कालिका, पप्पु लगायतका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको दवावका भरमा यो व्यवस्थामा सरकार टिक्न सकेन र भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने गरी नियमावलीमा सातौं संशोधन गरेको थियो ।
फेरी सरकारले आठौ संशोधन मार्फत समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरुलाई एक वर्षको म्याद दिने प्रावधान राखेको छ । जेठ २३ गते अघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्न आठौ संशोधनमार्फत बाटो खोलिदिएको छ । त्यस्तै २ अर्ब बढीका ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिने दायरा घटाएर १ अर्ब मै झारिएको छ ।
यसरी सरकार व्यवसायीको चाहना बमोजीम नियमावली संशोधनमा लागेकाले सरकार विकास निमार्णलाई गुणस्तरीय र सयममा सम्पन्न गर्न भन्दापनि निमार्ण व्यवसायीहरुलाई खुसी बनाउनतर्फ देखिएको आरोप लागेको छ ।
समयमा काम नसक्ने निमार्ण कम्पनीलाई कारबाही गर्न भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक अभिव्यक्ति दिदै आएपनि फेरी नियमावली संशोधन गरी गरी सरकार तिनै कम्पनीहरुको साथमा देखिएको छ । निमार्ण कम्पनीको लापरवाही र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।
