पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १६ साउन । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा खटपट देखिएको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका निजामती कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको र काममा नलगाएको गुनासो बढेपछि खटपट देखिएको हो । केन्द्रले पठाएको कर्मचारी प्रविधिमैत्री हुँदा काम लगाउन गाह्रो भएको स्थानीय सरकारको गुनासो छ भने पठाएको कर्मचारीलाई काममा नलगाए अनुदान रोक्ने धम्की केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका निजामति कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको र काम नलगाएको पाइएको छ । सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायले हाजिर नगराएको गुनासो बढेपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ ।
यदि कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराएमा केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदानवापतको आर्थिक सहयोग नदिने बताइरहेको छ । केन्द्र सरकारले यसरी धम्की दिइ रहंदा स्थानीय सरकारका पदाधिकारी भने प्रविधिमैत्री नपठाएकोले काममा लगाउन गाह्रो भएको बताइरहेका छन । कर्मचारी अभाव र भएका कर्मचारीहरुले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्थानीय सरकारको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकारको गठन तल्लो तहमा विकास सहजकिरण, सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको आधार तयार पार्नका लागि भएको हो । स्थानीय सरकारको संयन्त्र राज्यले दिने सुविधा र शासन प्रणालीलाई जनताको नजिक ल्याउने प्रयास गरिएको छ । यसका लागि कार्यरत कर्मचारीको दक्ष र कुशल हुनुपर्छ । सिंहदरवारको अधिकार गाउंगाउंमा संघीय सरकारको मूल नारा हो । त्यसकै लागि सिंहदरवारको पैसा र अधिकार स्थानिय तहमा पुगेको छ कर्मचारीको विषमा विवाद किन ? सांसदहरु नै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न्न विकल्प हुन सक्दछन । सबैका केहि फाइदा वेफाइदा हुन्छन । स्थानिय तहले आफुले चाहेका बा आफुले जे भन्यो त्यहि मान्ने कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिरहेका छन् । तर कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोकसेवा गठन भएकै छैन । विद्यमान संरचना अनुसार केन्द्रकै लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको छ । दुबै पक्षको आ आफनो स्वार्थले यो समस्या बढदै गएको सांसदहरुको बुझाइछ ।
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ वमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घ,प्रदेश र स्थानिय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान यही ऐन बमोजिम मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भई स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी खटाइएको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गत २० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । अपूग कर्मचारी केन्द्र सरकारले पठाएको छ । तर केन्द्र र स्थानीय तहबीच अप्रत्यक्ष द्वन्द्वले खटाइएका कर्मचारी यता न उता हुने स्थिति देखिएको छ । सेवाग्रहीको सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरी भएको यो परिस्थितिको छिटृै अन्त्य हुन जरुरी छ ।
