काठमाडौं, १४ साउन । सांसदहरुले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण देखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपीको आत्महत्याको घटना बारे गृहमन्त्रीसंग जवाफ मागेका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारसम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला समिति सदस्यहरुले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुको साथ विभिन्न घटनाबारे गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका हुन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समिति सदस्य देवेन्द्रराज कंडेलले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पुर्व नायव सुब्बा युक्त प्रसाद श्रेष्ठको मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले ९ तला माथिबाट खस्दा पनि श्रेष्ठको शरिरमा कतै पनि रगत नदेखिनु र आत्महत्या भन्नुले ललिता निवास प्रकरण लुकाउनका लागि हत्या गरिएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको बताउनुभयो ।
नेकपाका सांसद एवं समिति सदस्य झपट रावलले भने दैनिक १० जना भ्रष्टाचारीहरुले आत्महत्या गरेको सुन्न पाईयोस् भन्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भन्दा पनि आत्महत्या नै भएको भन्ने ढंगले आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी समिति सदस्य डिला संग्रौलाले निर्मला पन्त हत्या सम्बन्धमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यस्ता निर्मला पन्तको जस्ता घटना हिजो पनि घटे, आज पनि घट्छन् , भोली पनि घटिरहन्छन् भनेर गैह्जिम्मेवारी पुर्ण अभिव्यक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? कानुन आफ्नो हामतमा लिएर बोल्दै जाने हो भने निर्मला जस्ता हजारौ निर्मलाहरु बलात्कृत हुन्छन् । हामी कहाँ सुरक्षित हुन्छौ ? त्यसैले गृहमन्त्रीलाई यो बोल्ने अधिकार छ कि छैन ? ”
त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम सुवालले सुन काण्ड र निर्मला पन्त हत्याका अपराधीलाई अझै पनि नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान राख्ने गरि संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारसम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला विषयान्तर भएको भन्दै जनार्दन शर्माले आपत्ती जनाउदै अर्को समिक्षात्मक बैठक बोलाउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारका सम्बन्धमा छलफल गर्न गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखलाई समितिमा बोलाएको थियो ।
