काठमाडौं, १३ साउन । दुर्लभजन्तु बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चाको विषय बनिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने ‘राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपाल’ भने निस्कृय छ ।
समिति गठन भएयताको नौं वर्षको अवधिमा ६ वटा मात्रै बैठक भएका छन् भने तीन वर्षयता बैठक बसेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७३ असार २ मा बैठक बसेपछि त्यसयता बैठक डाकिएन । वनमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिले बाघ र अन्य जीवजन्तुका धेरै विषय सम्बोधन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तहको बैठकका लागि पहल नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा २०६७ जेठ पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पाँचवटा बैठक हरेक वर्षको अन्तरमा भएपनि छैठौं बैठक करिव डेढ वर्षको अन्तरालपछि २०७३ असार २ मा भएको थियो । सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ पाइने विभिन्न १३ मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुख संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले बाघको संख्या दोब्बर पु¥याउने संकल्प गरेको थियो । रुसमा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्व्यन गर्न समितिको पहिलो बैठक अगावै बाघको संख्या र बाघस्थान विस्तार गर्न २०६७ असार अन्तिम साता बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुँदा निकै चर्चा बटुल्यो ।
सो बेलाका वनमन्त्री दीपक बोहरा स्मरण गर्नुहुन्छ–‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बाघ समिति गठन भएपछि त्यसको चर्चा नेपालमा भन्दा विदेशमा भयो, संरक्षण अभियानमा नेपाल गम्भीर छ भन्ने सन्देश दियो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले बाघको संख्यामा सुधार ल्याएपनि समिति निस्प्रभावी हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किन सक्ने उहाँको ठहर छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
