काठमाडौं, १२ साउन । काठ–दाउरा आपूर्ति र ओसारपसारबारे विवाद भइरहेका बेला संघीय सरकारले प्रदेशहरूसँग सहकार्य र छलफलै नगरी ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ गठन गरेको छ । प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता गुमाइसकेको टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) मा वर्षौंदेखि रहेका केही व्यक्तिलाई सक्रिय बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि निगम खडा गरेको हो ।
वन नीति २०७५ मा वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयबाट कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारले निगम बनाउनेबारे प्रदेशसँग कुनै सरसल्लाह गरेको छैन । ‘कुनै प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत आफैं उपयोग गर्छु, निकासी गर्न दिन्न भन्न सक्छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेशहरूले भटाभट कानुन बनाइरहेका बेला हचुवामा निगम बनाउनु गलत हो ।’
वन मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वनबाट गोलिया काठ मागेर बिक्री गर्नेबाहेक टीसीएनले ५९ वर्षे इतिहासमा खासै रचनात्मक काम गरेको छैन । बरु, विभिन्न स्थानमा सरकारबाट प्राप्त जग्गा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको बहानामा बिक्री गरेको छ । संस्था टाट पल्टे पनि त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारी मोटाइरहेको भन्दै टीसीएन तत्काल खारेज गर्न विभिन्न समयमा गठित समिति/कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । सरकारले भने त्यही संस्थामा वन पैदावार विकास समिति गाभेर निगम गठन गरेको हो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा जस्तै आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन जबर्जस्ती निगमको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । निगममा एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहने गरी संरचना बनाइएको छ । मन्त्री बस्नेतले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको महाप्रबन्धकमा खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि आफू निकटका जिल्लावासी ज्ञानेश्वर कार्कीलाई नियुक्ति दिएका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
