काठमाडौं, ८ साउन । संवैधानिक आयोगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । पछाडि परेका जात, जाति तथा समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था छन् ।
संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दुई महिनापछि संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात् ६ वर्षपछि यी आयोग रहने/नरहने निश्चित छैन । समय गुजि्रँदै गएको छ । तर आयोगहरूको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीनता छ । सात आयोगमध्ये केहीमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् भने केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन् । कार्यालय, कर्मचारी, बजेट जस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन् ।
महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन् । अन्य चार जना सदस्य नियुक्तिको सुरसार छैन । ती आयोगसँग अध्यक्ष पाएको समावेशी आयोगमा भने एक जना सदस्यको नियुक्ति भइसकेको छ । अन्य तीन सदस्य रिक्त छन् । गत चैत ७ मा पदबहाली गरेका अध्यक्ष एक्लैले आयोग चलाइरहेका छन् । आयोगका निर्णय एक्लैले लिइरहेका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
