सीता शर्मा
काठमाडौं, ४ साउन । वर्षको ११ महिना काम नगर्ने तर असार लागेपछि रात दिन नभनी काम गरेर बजेट खर्च गर्ने सरकारी शैली अहिले पनि उस्तै छ । ठूला ठूला राजनीतिक व्यवस्था फेरिए ।
विभिन्न दलकोे नेतृत्वमा पटक पटक सरकार फेरियो, नेतृत्व फेरियो । तर वर्षको ११ महिना सुत्ने अनि वर्षको अन्तिम असार महिनामा विकासका नाममा मनलाग्दी खर्च गर्ने परम्परागत शैली कहिल्यै फेरिएन ।
यसले खर्चको अनुपातमा विकासे बजेटको प्रतिफल आउन सकेको छैन । असारे विकासको नाममा अर्बाै अर्ब खर्च भएको छ तर अर्थमन्त्रालयले कति खर्च भएको भनी दिन सकिरहेको छैन ।
विकास बजेट अत्यधिक रुपमा असार महिनामा खर्च हुँदा यसले प्रतिफल दिन नसकेको र यसलाई सुधार गर्नका लागि नेपालको संविधानमा नै बजेट आउने मिति तोकिएको थियो । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद पेस गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
जसको मुख्य उद्देश्य नै असारे विकासलाई रोक्नु र विकास खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघि बजेट ल्याएर साउन १ बाट बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्ला हुँदा पनि असारे विकास र विकास खर्चको परम्परागत शैली भने परिवर्तन हुन सकेन । गत वर्ष पनि सरकारले असारमा नै अत्यधिक विकास बजेट खर्च गरेको छ ।
संघमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत असारे विकास खर्च उस्तै छ । जेठ महिनासम्म कुल बजेटको ११ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश २ सरकारले असार मसान्तसम्म आफ्नो खर्च रकम ५१ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम २ दिनमा मात्र ४ अर्व १० करोड ६ लाख ९२ हजार खर्च गरेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्न निर्देशन दिएपनि सरकारले भने त्यसको उल्लंघन गरिरहेको छ । असारमा अत्यधिक बजेट खर्च भएपछि अहिले अर्थमन्त्रालयले सूचना लुकाएको आरोप लागेको छ ।
यता असार अन्तिममा रकमान्तर गरी अत्यधिक खर्च गरेको र त्यसको तथ्याङक मन्त्रालयले लुकाएको भन्ने विषयमा गरीएको विषयमा भने सरकारका प्रवक्ता साथै सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले रकमान्तर स्वभाविक भएकाले रकमान्तर भएको रकम के मा खर्च भयो भन्ने महत्वपुर्ण हुने बताएका छन् ।सरकार नागरिकलाई सुचना दिनबाट नडराउने बास्कोटाको दाबी थियो ।
असार अन्तिममा आएर कतै रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने त कतै रातभर होटल होटलमा बसी योजना मुल्याङक गरी बजेट भुक्तानी गरी खर्च गरिएको पाइएको छ । गत वर्षको विकास बजेटलाई हेर्ने हो भने कुल बजेटको जम्मा ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा पनि खर्च भएको रकमको ३५ प्रतिशत भन्दा माथि असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ ।
अरु महिनामा भन्दा असार महिनामा धेरै खर्च भएको बताएपनि कति खर्च भएको भनेर एकिन तथ्याङक भने अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सरकारबाटै विकास खर्चलाई यसरी अप्रारदर्शी र मनलाग्दी रुपमा खर्च गर्दा यसको विरुद्ध कसले खबरदारी गर्ने भन्ने सवाल उठेको छ । त्यसैले यस तर्फ जनता नै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
