काठमाडौं, ३० असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासमा पर्ने बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा सयभन्दा बढी अनुसन्धान भइरहेको छ। जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा संलग्नमाथि धमाधम बयान लिने काम अख्तियारले गरेको छ। संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुखदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको अनुसन्धान गरिएको छ। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातसँग बयान लिइरहेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा विस्तार क्रममा तयार पारेको प्रस्तावको सन्दर्भमा आयोगले बस्न्यातलाई अख्तियारमा बोलाएर बयान लिएको हो।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अख्तियारले तीन पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ९४ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ।
असार ११ गते ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको थियो भने १२ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई बोलाइएको थियो।
त्यसपछि ५ जना कर्मचारीलाई बयानका लागि पत्र काटेको थियो। अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले नियमित प्रक्रियामा नियमित आउनेलाई बयानको सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर बोलाएको बताए। नियमित प्रक्रियामा सम्पर्कमा आउन नसकेका नाम मात्रै सार्वजनिक सूचना गरिएको हो।
शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललिता निवासको करिब एक सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले ०४७, ०४९, ०६१/६२, ०६६/६७ र ०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर बलुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
