कार्तिक मसान्तसम्ममा उपनिर्वाचन गरी सक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी
पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, २७ असार । नियमित वा आवधिक निर्वाचन भएर विजयी भएका उम्मेदवारहरुको कुनै पनि कारणले मृत्यु भयो या निलम्बित भयो भने निर्वाचन गराउने गरिन्छ । २०७२ सालको संविधानसभा पछिको यो पहिलो उपनिर्वाचन हो ।
नेकपा सांसद रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कास्की क्षेत्र न २ को सांसद पद खालि छ । त्यस्तै बाग्लुङ क्षेत्र नं २ ख का सांसद टेकबहादुर घति, भक्तपुर क्षेत्र नं १ का सांसद हरिशरण लामिछाने र दाङ क्षेत्र नं ३ ख का प्रदेश सांसद उतरकुमार वलीको निधन भएकाले आयोगले उपनिर्वाचन गर्न लागेको छ ।
संखुवासभा, पाँचथर, सुनसरी, महोत्तरी, र हुम्लाको गरी पाँच ठाउँमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हँुदैछ । त्यस्तै ३८ वडाका वडा अध्यक्ष गरि समग्रमा ३५ जिल्लाका ४७ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
सामान्यतया कानुनले उपनिर्वाचन गर्ने भनी घोषणा गरेको दिनबाट १२० दिन भित्र निर्वाचन गरि सक्नुपर्ने कानुनले तोकेको छ । ८७ दिनमा नै निर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानलाई कानुनले पहिले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको थिएन ।
तर २०७२ सालको संविधानले उपनिर्वाचनकोबारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि पद रिक्त रहेको ६ महिना अवधि बाँकी छ भने त्यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट वक्त्तव्यमा पनि उपनिर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । वडा अध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । सोहि अनुसार आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी गरेको हो ।
उपनिर्वाचनको लागि लगभग सम्पुर्ण तयारी पुरा गरिएको छ । कार्तिक मसान्तसम्ममा उपनिर्वाचन गरी सक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । जस्का लागि आयोगले प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाएको छ । उपनिर्वाचन हुने स्थानका मतदाताहरु छुट भएका व्यत्तिहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्न समेत गरिसकेको छ ।
