काठमाडौं, २४ असार । ललितपुरको गोदावरी सामूहिक बलात्कार घटनाकी पीडित युवतीले तीन अभियुक्तको नाम नै उल्लेख गरी न्यायका लागि आग्रह गरिन् । युवतीको बयानका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले गोदावरीका रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवरलाई पक्राउ ग¥यो ।
उनीहरूको पक्राउसँगै पीडित युवती तथा उहाँको परिवारले न्याय पाउने ठूलो आशा राखेका थिए तर जिल्ला अदालत ललिपुरले ‘पर्याप्त प्रमाणको अभाव’ देखाउँदै सफाइ दियो । त्यो फैसला न्याय मरेको अनुभूति भएको पीडितले बताए ।
तर पनि पीडित परिवारले हार खाएनन् र न्यायका लागि उच्च अदालत पाटन धाउन बाध्य भए । घटना भएको डेढ वर्षपछि उच्च अदालतले सामूहिक बलात्कार घटनाका तीनै अभियुक्तलाई दोषी देखाउँदै क्षतिपूर्तिसहित काराबास सजायको फैसला सुनायो । यस्तै गोङ्गबु नयाँबसपार्कस्थित न्यु रोयल गेस्ट हाउसमा रीता लामा मोक्तानको हत्या घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरी हवल्दार मदननारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए । करिब १० वर्ष पुरानो यो हत्या घटनामा श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत काठमाडाँैंले १५ वर्ष काराबास सजायको फैसला सुनायो ।
सो फैसलापछि हवल्दारको फुलीसमेत लगाउन नपाई श्रेष्ठ काराबास पठाइए । अपराध नै नगरी काराबास जानुपर्दा श्रेष्ठले जिउँदै मरेको अनुभूति गरे । तर पनि न्यायका लागि निरन्तर लडिरहे । सजाय भुक्तानको अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई निर्दोष भएको फैसला दियो । यी दुई घटना नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीका केही नमुनामात्र हुन् । ‘सयौँ अपराधी छुटून् तर निर्दोष व्यक्ति कोही नफसून्’ भन्ने फौजदारी न्यायको प्रमुख मान्यता हो । फौजदारी न्याय प्रशासनमा प्रहरी कर्मचारी, मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकिल अभियोजनकर्ता हुन्छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल फौजदारी न्यायप्रणालीलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले राम्ररी काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यी दुई निकायबीचको आन्तरिक कमीकमजोरी, आर्थिक चलखेल तथा समन्वयकारी भूमिकाको अभावमा निर्दोष व्यक्ति दोषी र दोषी व्यक्ति निर्दोष सावित हुने गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार ‘तथ्य, प्रमाण र साविती’ बयानका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय मुद्दामा तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गरिएको हुँदैन, सङ्कलित प्रमाण अपूर्ण हुन्छन्, बयान फेरिएको छ, साक्षीहरू उपस्थित हँुदैनन् र पीडित नै मुद्दा फिर्ता लिने मनसाय राख्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायकर्मीहरूले बहस सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही व्यक्ति खराब होलान् तर निर्दोषलाई दोषी बनाउने मनसाय कदापि हुँदैन । फौजदारी मुद्दाको उठान प्रक्रिया नै गलत ढङ्गले भएको छ भने न्यायकर्मीको के लाग्छ र रु” विशेषगरी जबर्जस्ती करणी, हत्या, सवारी ज्यानमुद्दा, लागूऔषध र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुद्दाहरू विवादित हुने गरेका छन् । ती मुद्दाको घटनास्थलमा बरामदी मुचुल्का तयार पार्नेदेखि प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी अनुसन्धानकर्ताको हुन्छ ।
जिम्मेवार पक्षले नै आर्थिक प्रलोभनमा परी अपराधको अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन र प्रस्तुति नै फितलो बनाइदिने भएकाले यस्तो दोहोरिने गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव सञ्जीव घिमिरे न्यायोचित निर्णयका लागि अनुसन्धान बलियो हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान, बलियो प्रमाण सङ्कलन, साक्षीको सुरक्षा तथा सहयोग, पीडितको संरक्षण, समयमै बकपत्र तथा मुद्दाको उठान र तर्कपूर्ण बहससँगै अभियोजनकर्ता तथा अनुसन्धानकर्ताबीच समन्वय नहुनुले मुद्दा फितलो हुने गरेको तर्क उहाँको छ तर अभियोजनकर्ता र अनुसन्धानकर्ताले आर्थिक प्रलोभनमा मुद्दा कमजोर बनाइदिन तथ्य प्रमाण बङ्ग्याउनेदेखि बयान फेर्नेसम्मका हर्कत देखाउन थालेपछि फैसला पनि पीडितले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आउने गरेको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
