काठमाडौं, २३ असार । हामीले भनेको समाजवाद कम्युनिस्टले भनेजस्तो एकदलीय होइन । हामीले भनेको समानता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसहितको समाजवाद हो । जहाँ समानता, लोकतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्ने स्वतन्त्रता, जातीय विभेद, लैंगिक असमानताको अन्त्य, गरिबी, बेरोजगारी समस्याको समाधान नगरीकन समाजवाद सम्भव छैन ।
यो मुलुकको आवश्यकता हो । हुन त अहिले पुँजीवादमा पनि धेरै परिमार्जन भएर आएको छ । यद्यपि, बजारमा आधारित अर्थ व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकले ठूलो संख्यामा रहेको गरिबीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । हामीले यसलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादको कुरा गरेका हौँ । यति भयो भने समाजवादतर्फ अघि बढ्ने बाटो खुल्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
नारा पपुलर बनाएर समाजवाद आउँदैन । नेपालजस्तो न्यून आय भएको देश जहाँ २८ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । राज्यले आफ्ना नागरिकको रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण युवाहरू विदेशतिर भाैँतारिनुपरेको छ । मुलुकले ८७ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु आयात र १३ प्रतिशत मात्रै निर्यात गर्छ । यो स्थिति हेर्दा हाम्रो दरिद्रता अझै लम्बिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा समाजवाद कागजमा लेखेकै कारण आउँदैन ।
अर्कोतर्फ महत्वपूर्ण राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित भाषिक, लैंगिक असमानता र विभेद, जातीय अधिकार र पहिचान, संघीयता र समावेशीतालगायत सवालहरू हल गर्न बाँकी छन् । यस्तो अवस्थामा समाजवाद विशुद्ध नारा मात्रै हो । संविधानमा समाजवाद लेखिएर त्यो आउँदैन । त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक चरण मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्यो । व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र राष्ट्रियताका सवाललाई सम्बोधन गरिएको छैन । ठूला भनिएका राजनीतिक दलमा यसका लागि न चाहना देखियो, न लक्ष्य नै । हामीले कम्युनिस्ट र पुँजीवादभन्दा बीचको सामाजिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि पार्टी एकता गरेका हौँ । हामी संविधानमा लेखिएको समाजवादभन्दा धेरै अग्रगामी छौँ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
