काठमाडौं, २२ असार । कर्णालीका स्थानीय तह सानातिना समस्या सुल्झाउनेदेखि बजेट ल्याउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काममा चुकेका छन् ।
प्रदेशका करिब एक दर्जन स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र गाउँसभा गरी बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणजस्ता आधारभूत काममा अल्झिएका छन् । जुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा त निजी शिक्षकले तलब नपाएको भन्दै सबै विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये करिब एक दर्जन स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरी असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा केन्द्रले अर्को वर्षका लागि अनुदान कटौती गर्ने प्रावधान छ ।
डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र छार्काताङसाङ, डोल्पोबुद्ध, काइके तथा शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ठूलीभेरीमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद छ भने अन्य गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि यार्चा संकलन गर्न गएकाले गाउँसभा प्रभावित भएको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
