काठमाडौं, १७ असार । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७४ ले १६ वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मात्र कानुनले विवाहयोग्य मानेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बालविवाह गर्न नहुने र २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने साथै बालविवाह गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । बालविवाहको कसूर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्रै उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद छ ।
वर्तमान संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ ९५० मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कार्यहरू कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य अधिकारमा बालविवाहलाई सामाजिक कुरीति मानी यसको अन्त्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले पनि बालअधिकार सुनिश्चित भएको र बालअधिकारमैत्री समाज निर्माण गर्ने सोच लिएको छ । विश्वभरि बालविवाह हुनेगरेकाले सन् २०१३ को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाबाट बालविवाह तथा जबरजस्ती हुने विवाहसम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरी विश्वव्यापी रूपमा बालविवाहविरुद्ध अभियान चलाइँदै आएको छ ।
सार्क मुलुकमा समेत बालविवाह अन्त्यका लागि क्षेत्रीय कार्ययोजनाहरू पारित भई कार्यान्वयनमा छन् । बालविवाहको सन्दर्भमा गरिएको विभिन्न अध्ययनले नेपाल दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश र भारतपछिको तेस्रो मुलुकको रूपमा देखिएको छ । नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेगरेको तथ्याङ्क छ । नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सन् २०१४ नोभेम्बर ७ मा बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनको प्रयोग गरी जवाफदेहिता वृद्धि विषयक सार्कस्तरीय गोष्ठीमा दक्षिण एिियाबाट बालविवाह अन्त्यका लागि काठमाडौँ आह्वान पारित भई कार्यान्वयनमा छ ।
यसैगरी बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ ले बालविवाह मुक्त वातावरणमा बालअधिकारको सुनिश्चित गर्ने ध्येय लिएको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बालविवाह रोक्न सरकारी र साझेदार सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा समुदायस्तरका सङ्घ संस्थालाई परिचालन गर्ने, बालविवाहविरुद्धको उजुरी सक्रियताका साथ लिने र कारबाही गर्ने व्यवस्थाका साथै बालविवाह रोक्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
