कपिलवस्तु, १७ असार । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदूषणको चपेटामा परेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको थियो । विभिन्न कार्यक्रममा प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्थ्यो । स्थानान्तरण, प्रदूषण कम गर्ने यन्त्र जडान वा उद्योग बन्द गर्ने एकमत थिएन । दिन प्रतिदिन बढदो प्रदूषणले पुरातात्त्विक स्थल संकटमा परेकामा सबै सहमत थिए ।
लुम्बिनी आसपासका उद्योगका विषयमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि यहाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । एकातिर अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्ने भनाइ सुनिन्छ । अर्कोतर्फ विश्व सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । आदेश पालनालाई लिएर सरोकारवालाबीच बहस तीव्र छ ।
लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि चासो र चिन्ता देखिन्छ । यसअघिका छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । उक्त आदेशले सरोकारवालालाई दबाब परेको छ ।
भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा रहेका दुई दर्जन ठूला उद्योगका धूवाँ–धूलोले तीन वर्षयता लुम्बिनी काठमाडौंभन्दा बढी प्रदूषित सहरमा पर्दै आएको छ । चार वर्षअघि यहाँ सञ्चालन भएको प्रथम बौद्ध सम्मेलनले लुम्बिनी आसपास प्रदूषणका कारण सम्पदा जोखिममा परेको औंल्याएको थियो । नियन्त्रणका लागि घोषणापत्रमा सरकारलाई पहल गर्न भनेको थियो । सरकारले नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको थिएन ।
आईयूसीएन र युनेस्कोले २०१३ मा गरेको अध्ययनमा लुम्बिनीको प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको उल्लेख छ । अध्ययनपछि सार्वजनिक रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘संरक्षित क्षेत्र लुम्बिनीमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगको वृद्धिले अनेकौं समस्या पैदा हुने डर छ । त्यसले यस क्षेत्रको जैविक विविधता, स्थानीयको स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या र पुरातात्त्विक सम्पदालाई नोक्सान पुग्नुका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
