काठमाडौं, १५ असार । चालु वर्षकै योजना भद्रगोल छन् । असार पहिलो सातासम्म पनि कतिपय योजनामा उपभोक्ता समिति गठन भइरहेछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना भर्खर बन्न थालेका छन् तर स्थानीय तहहरूलाई ती योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न भ्याइनभ्याइ छ ।
एउटै दलको बहुमत भएका स्थानीय तहमा अन्य दल र नागरिक स्तरमा जानकारी नै नदिई नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याइएका छन् । बहुमत नभएका स्थानीय तहमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबीच भागबन्डाका आधारमा बजेट प्रस्तुत भएका छन् । यसअघि जस्तै आफन्त र कार्यकर्ताको गोजीमा जाने किसिमका कार्यक्रममा धेरैको रुचि देखिएको छ । कतिपयले नयाँ तथा लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् । दीर्घकालीन विकासका योजना तथा कार्यक्रम नगण्यजस्तै देखिन्छन् ।
‘कतै उज्यालो गाउँपालिका’ त कतै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ जस्तै अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम । केहीमा सडकलाई प्राथमिकता । केहीले शिक्षालाई आगामी वर्षको बजेटको अग्रभागमा राखेका छन् । गत वर्षकै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने स्थानीय तह पनि छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
