मनिषा महर्जन
काठमाडौँ, १४ असार । सरकारले भारतको आइफा अवार्ड नेपालमा गर्न लागेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ । नेपाली चलचित्रको विकास तथा प्रवर्द्धनको लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भनी नेपाली कलाकारहरुद्वारा पटकपटक कुरा उठिरहेका बेला सरकारले आइफा अवार्ड गर्ने घोषणा गरेको हो ।
आइफा अवार्डका लागि सरकारले आर्थिक र सौजन्य सहयोग गरेर एक अर्वको खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि यो विषय अहिले चौतर्फी आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेश्नल इन्डियन फ्लिम अवार्ड आइफा नेपालमा गर्ने निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै टिकाटिप्पणी हुन थालेको हो । आइफा अवार्ड नेपालमा गर्न अनुमति दिनेसंगै अवार्ड आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले ४४ करोड २५ लाख सहित हवाई, आवास र खानेपानीको व्यवस्था समेत झण्डै एक अर्बको जिम्मा लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारविरुद्व चौतर्फी आलोचना दिनदिनै बढिरहेको छ । विपक्षी दलका नेताहरु त निर्णयको विरोधमा छन् नै सत्तापक्षकै नेताहरुबाट पनि आलोचना भईरहेको छ । स्वदेशी चलचित्र उद्योग धरासायी हँुदै गएको अवस्थामा विदेशी चलचित्रको अवार्ड नेपालमा किन आयोजना गर्नु प-यो ? भनी प्रश्न उठाइएको छ ।
कलाकार तथा बुद्धिजिबीहरुको आलोचना तथा व्यङ्ग्यहरु सामाजिक सञ्जालमा ओइरो नै लागेको छ । निर्माता तथा कलाकार रविन्द्र सिंह बानियाँ, घरको बच्चाहरुलाई भोकै राखेर पाहुनालाई खुवाउन खोजेको जस्तो देखिएको बताउनु हुन्छ ।
नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सरकारले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई पाखा र विदेशी उद्योगलाई काखा गरेको कलाकारहरुको गुनासो छ ।
सरकारले आइफाका लागि त्यत्रो रकम दिन नहुने र सो रकम नेपाली चलचित्र उद्योगको विकासमा लगाए सदुपयोग हुने चलचित्र नृत्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश पाख्रिनको भनाई छ ।
सरकारले सन् २०२० को पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आइफा अगार्ड गर्ने निर्णय लिएको बताएको छ । यदि साँच्चै २०२० को पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर यस्तो निर्णय गरेको हो भने आइफा आयोजना गर्नु भन्दा बरु विश्वका राम्रा चलचित्र निर्माताहरुलाई नेपालका सुन्दर स्थानहरुमा सहुलियत सेवाका साथ चलचित्र छायांकन गर्न निम्तो दिनु पर्ने पनि धेरै कलाकार तथा बुद्धिजिवीहरुको तर्क रहेको छ ।
