काठमाडौं, १० असार । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण जिम्मा कसैलाई नदिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेसम्म बुढीगण्डकी निर्माण जिम्मा कसैलाई पनि नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
विपक्षी दलका सांसदले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउ“दै ‘फेरि किन चिनिया“ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको’ भन्दै प्रश्न गरे ।
तर, ऊर्जामन्त्री पुनले सरकारले भनेअनुसार सो कम्पनीस“ग पा“च महिनाअघि तीन चरणमा छलफल भए पनि निर्माण गर्नेगरी कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे ।
सांसद डिला संग्रौलाले सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया“ कम्पनीलाई बुढिगण्डकी बनाउन दिएको भन्दै सदनलाई त्यसबारे स्पष्ट पार्न माग गरिन् ।
‘अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन, मात्रै नेपाल सरकारले, मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत, सिचाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिइएको कम्पनीस“ग छलफल गर्न भनेको हो, र तीन चरणमा पा“च महिनाअघि छलफल गर्यौं, त्यसपछि अगाडि बढेको छैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं ।’
यसअघि, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना इपिसीएफ मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै त्यसको ‘मोडालिटी’ निर्माण जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री पुनले ‘इपीसीएफ मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल सुरु गरेको’ भन्दै चलखेल र अनियमितता आरोपमा सत्यता नभएको प्रष्ट पारे । ‘यसमा कुनै चलखेलको कुरा, यसमा कुनै अनियमितताको कुरा सोह्रै आना असत्य कुरा हुन् । झुटा कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैनन् । बाहिर मिडियामा आएको कुराको कुनै सत्यता छैन,’ उनले भने ।
पुनले बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको भएकाले केही मह“गो भए पनि सरकारले बनाएरै छाड्ने दाबी गरे । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको र २५ अर्ब मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको उनले बताए ।
आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनस्र्थापनाका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्री पुनले बताए । उनले हाल ‘पिक आवर’मा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी वर्षदेखि विद्युत निर्यात गर्नसक्ने औंल्याए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
