तेजना पण्डित
काठमाडौं, ९ असार । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको १६ महिना लागेको छ । सरकार गठनको यो अवधीमा सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर पक्ष विपक्षमा वादप्रतिवाद भइरहेका छन् । बजेटमाथि संसद भित्र भइरहेको छलफलमा होस् या सडकमा या पार्टी भित्रैको बैठकमा सरकार प्रभावकारी छ कि गतिशील छ भन्नेमा प्रश्न उठिरहेको छ । यद्यपी, सरकार भने विपक्षीको अवरोधकाबीच सरकार प्रभावकारी रुपमै अघि बढेको दाबी गरिरहेको छ ।
केपी ओलीको १६ महिने सरकार हरेक दृष्टिकोणले चर्चित छ । दुई तिहाईको बलियो कम्युनिष्ट सरकार । पानी जहाज, रेल, घरघरमा ग्याँस पाइप, सुन तस्करको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहिष्णुता जस्ता कुराले सरकार सधैं चर्चामा छ । नेपालको पानी, जनताको लगानी, काम नगर्ने र समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने जस्ता घोषणाले ओली सरकार संधै चर्चामा रहने गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारका तर्फबाट संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरुका कारण पनि यो सरकार चर्चाको चुलीमा छ । चर्चाको चुलीमा जति नै भए पनि सरकारको प्रभावकाररितालाई लिएर सरकारकाबारमा पार्टी भित्रै र बाहिरबाट आएका आवाज पनि त्यतिनै चर्चामा छन् ।
सरकारमाथि विपक्षी र विश्लेषकहरुको आरोप छ, यो सरकार आलोचना र विरोध सुन्नै सक्दैन । सरकारको कमजोरी औंल्याउने हरेकमाथि सरकारकातर्फबाट आक्रमण र प्रतिवाद भइहाल्छ । यसो हुनुको कारण प्रधानमन्त्रीको आसेपासे नै ठीक नभएको सरकारको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु बताउँछन् ।
नेपाली काँग्रेस लगायतका विपक्षीहरुले सरकारमाथि लगाउने आरोपको कुरा छोडौं । सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर आक्रोसित छन् । सरकारले काम गर्नै नसकेको भन्दै उनीहरुले मन्त्रिमण्डलनै पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसरी पार्टी भित्र र बाहिरबाट सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सरकारले जनचाहना अनुसार नै काम गरिरहेको दाबी गरिरहनु भएको छ ।
सरकारी जमिन किनबेचमा नेताहरुकै संलग्नता, भ्रष्टाचार नरोकिएको, यातायातको सिण्डीकेट नहटेको, तथा सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु विवादास्पद बनेपछि अहिले सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । सत्तापक्षकै सांसद र नेताहरु विपक्षीको भूमिकामा देखिएका छन् । यसो हुनु भनेको सरकारको प्रभावकारिता माथि कै प्रश्न हो ।
