काठमाडौं, ९ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री पण्डितले संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएको विज्ञापनका प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगले निष्पक्षतासाथ काम गरिरहेको सरकारको विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै उहाँले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यस विषयमा धेरै टिप्पणी नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । संसदीय समितिको निर्देशन किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने विपक्षी दलका सांसदको प्रतिप्रश्नपछि उहाँले सङ्क्षिप्त जवाफ भने दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोक सेवा आयोग संवैधानिक अङ्ग हो । स्थानीय तहको मागका आधारमा लोक सेवाको कानुनी व्यवस्था र प्रचलित निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन गरिएको हो । यस सवालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण यसबारे धेरै बोलिरहन आवश्यक देख्दिनँ । ”
मन्त्री पण्डितले स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सकिएको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिचालित भइसकेका र थप पद पनि विज्ञापनको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाउन नतिजामा आधारित रहने गरी कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि कार्यदल गठन भएको पनि जानकारी दिनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
