काठमाडौं, २ असार । भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गर्दै सातवटै प्रदेशले आआफ्ना प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट आइतबार पेस गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि सातै प्रदेशले कुल २ खर्ब ५५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सातवटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तुलनामा २३ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को छ भने सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । प्रदेश ३ मा ४७ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न प्रदेशले भौतिक संरचना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्गजस्ता महŒवाकांक्षी योजनासमेत अघि सारेका छन् ।
संविधानको प्रावधानबमोजिम पेस भएका बजेटले दुई साताअगाडि प्रस्तुत भएको केन्द्रीय बजेटकै झल्को दिएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीले तत् तत् प्रदेशको बजेट केन्द्रीय बजेटको शैलीमै प्रस्तुत गरे । ढाँचा पनि लगभग उस्तै रहेका ती बजेटले मूल ध्यान भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत गरेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
