काठमाडौं, २ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठी विधेयकमा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, परम्परा, चाडबाड, रितिथितिप्रति प्रतिकूल असर वा धक्का जानेर या नजानेर परेको भए त्यसलाई सरकारले सच्याउने बताउनुभएको छ ।
युरोप भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, “हाम्रा परम्परा, संस्कृति, सांस्कृतिक तथा पुराताìिवक महìवका धरोहरमा कुनै पनि कुराले प्रतिकूल असर पारेको रहेछ भने त्यसलाई त सरकारले सच्याइहाल्छ नि ।”
उहाँले थप्नुभयो, “धार्मिक गुठी, ऐतिहासिक गुठी, संस्कृति, परम्परासम्बद्ध गुठीका कुरा बेग्लै हो । त्यस्ता प्रकारका गुठीमा कुनै धक्का पुगेको रहेछ भने सरकारले विचार गर्छ ।” उहाँले ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदासँगै अमूर्त सम्पदाका रूपमा रहेका जात्रा र पर्वहरू झन् महìवको भएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा, इन्द्रजात्रा, कुमारी जात्रा आफैँमा धरोहर हो । भवन, घर कुँदिएको कलामा मात्र होइन, सांस्कृतिक कला झन् राम्ररी कुँदिएको छ । त्यसकारण यसमा कुनै भ्रम राख्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ ।” उहाँले “अबको समय आवेश, उत्तेजना, द्वन्द्व र आन्दोलनको होइन, संवाद, सहमति, सहकार्य र अग्रगमनको समय हो” भन्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “जनतालाई देवता मान्ने, जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र आदेशअनुसार काम गर्ने, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ । त्यसकारण जनताको कुरा सुन्छ र जनताको हितमा काम गर्छ ।”
उहाँले कुनै पनि कुरा शतप्रतिशत ‘पर्फेक्ट’ नहुनसक्ने भन्दै विरोधको भावना उछाल्दै जनता भड्काउन सकिन्छ कि भन्ने सोच नराख्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै केही कमजोरी देखियो भने त त्यो सरकारले सच्याइहाल्छ । जनतालाई दमन गरेर आएको सरकार होइन । जनताको अभिमतबाट जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेर, देशलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्पसाथ आएको सरकार भएकाले सानातिना कुरामा अल्झिरहनुपर्ने कारणै थिएन ।”
उहाँले थप्नुभयो, “यो सरकार बनेको जनताको मन दुःखाउन होइन । यो सरकार मन हँसाउन हो । त्यसकारण कहीँ कतै केही नपुगेको देख्दा, भूलवश कतै गएको देख्दा मौका आयो कि भन्नु बेकार हो ।” गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का केही प्रावधानलाई लिएर राजधानीमा केही दिनदेखि विरोध प्रदर्शन भएका छन् । सरकारले सम्बद्ध एवं सरोकारवालासँग कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक परामर्श नगरी एकतर्फी रूपमा विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकविरुद्ध गुठियारहरूले असहमति जनाएका थिए ।
यद्यपि, उपत्यकाबाहिर विधेयकको समर्थनमा समेत प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम, गुठी जग्गाको संरक्षण, उपभोग र व्यवस्थापन गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
