काठमाडौं, २७ जेठ । स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन यतिबेला अन्यौलको अवस्थामा पुगेको छ । समावेशी सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन आह्वान गरिएको भन्दै राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंगठनले चर्काे विरोध गरेपछि यो विज्ञापन अन्यौलमा परेको हो । विज्ञापनको विषयमा विवाद बढेपछि सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्ति गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनमा लोक सेवा आयोगले यहि जेठ १५ गते विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ९ हजार ९ सय ६१ कर्मचारीको विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि समावेशी प्रणालीलाई अंगिकार गर्न नसकेकोमा चौतर्फी विरोध भएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर पटक पटक छलफलमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको सोमबारको बैठकले विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश २ बाट शुरु भएको लोकसेवा विज्ञापनको विरोध सडक हुंदै संसद र संसदीय समितिसम्म पुगेको हो । संविधानको भावना र मर्म विपरीत विज्ञापन आएको ठहर गर्दै समितिले विज्ञापन खारेज गर्ने निर्देशन दिएको हो ।
सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग समितिले छलफल गरे लगत्तै विज्ञापन खारेज गनुपर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले स्थानीय तहको आवश्यक्ता अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ती गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले संविधानको भावना अनुसार नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तीका लागि विज्ञापन खुलाउन लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई छ तर प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको भन्दै संघीय सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । संघीय सरकारको यो निर्णयले संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्न खाजेको आरोप लागेको छ ।
यद्यपी, राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले विज्ञापन खारेजका लागि सरकारलाई र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएपनि सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । विज्ञापनको विषय विवादित हुँदा आवेदन दिएर बसेका हजाराैं परिक्षार्थी परिक्षा हुने नहुनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
