काठमाडौं, २७ जेठ । संसदीय समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरे लगत्तै सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकार र लोक सेवा आयोग दुवैलाई निर्देशन दिएको हो ।
संविधानको भावना र मर्म अनुसार सो विज्ञापन नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।
समितिले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ती गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले संविधानको भावना अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएकाले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तीका लागि विज्ञापन खुलाउन लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो । समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी विज्ञापन खुलाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
