काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारका सचिवहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष घटाउन संशोधन प्रस्ताव आएको हो ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सचिवको सेवाअवधि भने दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष नै कायम गर्ने प्रस्ताव छ । तर, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका आधार कसरी पहिचान गर्ने र त्यसमा राजनीतिकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । यसको आधारको खोजी भइरहेको छ ।
कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार व्यवस्थास्वरूप प्रस्ताव आएको हो । सचिवमा बढुवा भएसँगै सेवाप्रवाह सुधारमा भन्दा नियुक्तिका लागि राजनीतिक निकटता बढाउने विकृति मौलाएको छ ।
कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन बिदा
कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । कांग्रेस सांसद गगन थापाले निजामती कर्मचारीलाई शनिबार र आइतबार बिदा दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसका लागि हप्तामा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि संशोधनमा उल्लेख छ ।
थापाले विधेयकको दफा ११५ को उपदफा ३ थप गरी ‘निजामती कर्मचारीका लागि साप्ताहिक रूपमा ४० घन्टा नघट्ने गरी कार्यालय समय तोक्ने र हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदाको व्यवस्था हुनेछ’ राख्न माग गरेका छन् । उनले दफा ११६ थप गरी कर्मचारीलाई विशेष बिदाको सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारी सेवाअवधिमा अनुमति लिएर बढीमा १० वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा सोही प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्न सक्ने गरी बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसचिव भएपछि मात्रै संघको सचिव
संघीय निजामती सेवाका सहसचिवहरूले सचिवमा बढुवाका लागि प्रदेशसचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेकै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव आएको छ । सचिवहरूको क्षमता विकासका लागि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेशमा सचिव खटाउनै नसक्ने समस्या समाधानका लागि पनि प्रस्ताव आवश्यक परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
समायोजन ऐनले प्रदेशसचिव संघले खटाउने र संघका सहसचिव प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेशसचिवमा रहेर काम गर्न सहसचिवहरूले रुचि नदेखाएपछि ऐनमै व्यवस्था गरेर सरकारले प्रदेशसचिवका लागि बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावमा संघको सचिवमा बढुवाका लागि एक वर्ष प्रदेशसचिवको रूपमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भने त्यसमा अनभिज्ञता जनाएका छन् । उनले मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा यो विषय समावेश नभएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदा मन्त्रालयले त्यो विषय समावेश गरेको थिएन, संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा त्यस्तो प्रस्ताव आएको हुन सक्छ । र, त्यो संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो,’ उनले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
