काठमाडौं, १ कात्तिक । कुनै व्यक्तिले बैंकको चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा उल्लेख भएको रकम नभएमा अब कडा सजाय हुनेगरी संघीय संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि सभामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न दर्ता गरिएको विधेयकमा दुई वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
नयाँ विधेयकमा चेक बाउन्स भएको प्रमाणित भए चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट भुक्तानी पाउने हकवालालाई बिगोबमोजिम रकम भराई चेक जारी गर्ने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । जसमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच लाखभन्दा बढी १० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म, १० लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म भए ६ महिनासम्म र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा छ, ‘चेक साट्दा उल्लिखित रकम नभएमा त्यो चेक बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेकमा रकम भुक्तानी पाउने व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । फिर्ता हुन आएको चेक रकम भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्तिले बाउन्स भएको प्रमाणित गराउन चाहे बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
बैंकले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो व्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक भुुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
चेक बाउन्स गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्तिलाई बुझाई दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसमा अदालतले मिलापत्र गराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीजानी कसैलाई चेक काटेमा वा कसैले त्यस्तो कार्य गरी उक्त चेकको रकम भुक्तानी नभएमा बैंकिङ कसुर गरेको मानिने व्यवस्था २०७३ सालमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । पहिलो संशोधनमा चेक बाउन्स ९अनादर० गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद तोकिएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भएको झुटो विवरण पेस गरेर अन्य व्यक्तिलाई धोका दिई ठगी गरी सम्पत्ति खाने प्रवृत्ति पछिल्लो पटक बढेको छ । यससम्बन्धी अदालतमा अत्यधिक मुद्दा पर्न थालेका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन र त्यसपछिको अदालती कारबाहीलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ मा रहेको चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गरेको विधेयक संसद्मा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । नागरिक दैनिक
