काठमाडौं, २० जेठ । मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को बक्यौता बढ्दै गएपछि सरकारले ठेकदारलाई भुक्तानी दिनेले ५० प्रतिशत राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी र निजी दुवै खालका ठेक्का तथा वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा यो व्यवस्था लागू हुने आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले बताए।
सरकारले भ्याट नियमावलीमा संशोधनमार्फत् यो व्यवस्था गरेको हो। भ्याट उपभोगको अन्तिम बिन्दुमा लाग्ने कर हो। वस्तु तथा सेवा बेच्नेले उपभोक्ताबाट उठाएर कर कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने हो। आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिदाँ भ्याट उठाउने तर कर कार्यालयमा दाखिला नगर्ने समस्या भएकाले यो व्यवस्था गरिएको ढुंगेलले बताए।
पाँच लाखमाथिका निर्माणको ठेक्का लिन भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सडक निर्माणको उदाहरण दिँदै ढुंगेलले भने, ‘कुनै निर्माण व्यवसायीले सरकारको ठेक्का लिएर सडक बनायो। उसले भुक्तानी लिदाँ सरकारबाट समेत १३ प्रतिशत भ्याटसहित भुक्तानी लिएको हुन्छ। त्यो १३ प्रतिशत उसले कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेमा दाखिला गर्दैन र बक्यौता बढ्दै जान्छ।’
वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने, परामर्श सेवा दिनेको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने ढुंगेलले बताए।‘पहिला बिक्रेताले क्रेताबाट उठाएर भ्याट कर कार्यालयमा दाखिला गरिदिने प्रावधान थियो’, उनले भने, ‘अब निर्माण व्यवसाय तथा वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा क्रेताले नै भुक्तानी लिने पक्षलाई दिने आधा भ्याट कटाएर कर कार्यालयमा भुक्तानी गरिदिनुपर्छ।’
भ्याट बक्यौता कम हुने
यसरी जसले वस्तु र सेवा किनेको हो या निर्माणको काम गराएको हो उसले भुक्तानी दिनुपर्ने रकममा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटमध्ये ६.५ प्रतिशतमात्र बिक्रेतालाई दिन्छ। बाँकी ६.५ प्रतिशत बिक्रेता (वस्तु र सेवा बिक्री गर्ने) र निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्रेताले नै करमा बुझाइदिन्छ।
क्रेताले आधा भ्याट तिर्दिएपछि कर कार्यालयलाई बिक्रेता या निर्माण व्यावसायीले भुक्तानी प्राप्त भएको थाहा हुन्छ। यसबाट कर कार्यालयले बाँकी ६.५ प्रतिशत भ्याट उठाउन उक्त बिक्रेतालाई ताकेता गर्न सक्छ। सामान्यतया एउटा महिनामा भएको कारोबारको २५ दिनभित्र भ्याट कर कार्यालयमा तिरिसक्नुपर्छ। सरकारकै ठेक्का गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि सरकारले ६.५ प्रतिशत भ्याट कटाएर भुक्तानी दिन्छ।
अर्थात् निर्माण व्यवसायीले १०० रुपैयाँको काम गर्ला भ्याटसहित ११३ रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्नेमा १०६ रुपैयाँ ५० पैसा पाउँछ। बाँकी ६ रुपैयाँ ५० पैसा भुक्तानी दिने सरकारी निकायले नै कर कार्यालयमा जम्मा गरिदिन्छ। निजी क्षेत्रको ठेक्कामा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। वस्तु तथा सेवा आपूर्तिको ठेक्का गर्नेमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। यसले गर्दा भ्याटको दायरा फराकिलो हुनुका साथै बक्यौता रकम कम हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा भ्याट असुलीमा आइरहेको समस्या यसले समाधान हुने अपेक्षा सरकारको छ।
‘मिसम्याच’ ले समात्ने
विगतमा भ्याट छलिको छानबिनमा देखिएको मिसम्याचको समस्यालाई पनि यो व्यवस्थाले सम्बोधन हुन्छ। सात वर्षअघि भ्याट छलिको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न वस्तु तथा सेवाका आधिकारिक आयातकर्ताले विभिन्न नक्कली कम्पनी खडा गरी वस्तु स्टक (भण्डार)मा रहेको देखाएका थिए। यद्यपि, त्यी वस्तु उनीहरूले उपभोक्तामा बिक्री गरेर भ्याट उठाइसकेका तर त्यो करमा दाखिला गरिएको थिएन। छानबिन गर्दा वस्तु स्टकमा रहेका भनिएका कम्पनीहरू नक्कली फेला परे। भ्याट नियमावलीको संशोधनले मिसम्याचको समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट् दैनिकमा छ ।
