तेजना पण्डित
काठमाडौं, १७ जेठ । संघीय सरकारले बुधवार संसदमा पेस गरेको बजेटले उद्योग व्यावसायीहरुले समग्र रुपमा पहिलोपटक राजश्व मुखि बजेटलाई उत्पादन मुखि बनाउने प्रयास गरेको बताउँदै सरकारले ल्याएका कुराहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती क्षेत्रका लागि ११ अर्व ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । धागो उद्योगका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा अनुदान र बिजुलीमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बजेट छुट्याई व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई बढवा दिने सरकारी दाबी रहेको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थाका उद्योग संचालन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक केन्द्र संचालन गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार विकास, निर्यातमुलक उद्योग स्थापनाका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा सरकारले दिएको प्राथमिकताप्रति उद्योग व्यवसायीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेट सकारात्मक भएकोले कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन उनीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अहिले नेपाल दिनप्रतिदिन आयातमुखी बनिरहेको छ । आफ्नै उत्पादन नहुँदा आयात र रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र रहेको छ । पछिल्लो दश महिनामा मात्र व्यापार घाटा करिव ११ खर्ब रुपैयाँ छ । यस्तो अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्दै भन्सार दर बढाउन समेत व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले समाजवाद उन्मुख बजेट भनेर बजेटको आफैं प्रशंसा गरिरहँदा मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाइरहेको छ । तर उद्योग व्यवसायीहरुले भने बजेटले सबैलाई समेटेको र सकारात्मक भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् । लगानी मैत्री बजेट सरकारले नल्याएको भनेर सधैं कडा टिप्पणी गर्दै आएका व्यवसायीहरु यति नरम हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
