काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले विभिन्न तहगत आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएको छ । खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान दिने गरि आगामि आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद भनवमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स–सर्त अनुदान तर्फ भने प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
राजश्व वाँडफाँड तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रपफल, मानवविकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीयतहले आफुले पहिचान गरि आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान बजेट व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अनुदान अनुसार विशिष्टकृत कामका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई १० अर्ब अनुदान दिईने र यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सुत्र अनुसार मापदण्डका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
