काठमाडौं, १५ जेठ । १४ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक वर्ष पुगेको छ । तर, यस अवधिमा जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएकोमा १४ जेठसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो ।
समग्र खर्च पनि यस वर्ष निराशाजनक नै छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । १४ जेठसम्म कुल बजेटको सात खर्ब ४८ अर्ब ७१ करोड मात्रै खर्च भएको हो । चालू बजेट खर्चको दर पनि कम अर्थात् ६५ प्रतिशत छ । चालू शीर्षकमा आठ खर्ब ४५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच खर्ब ५५ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्चको आकार घटाई ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारिएको थियो । सुरुमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब १४ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई दुई खर्ब ६५ अर्बमा घटाइएको थियो । चालू खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षाले त्यसलाई सात खर्ब ९८ अर्बमा झारेको थियो ।
बजेट बनाउने र कार्यान्वयनको ताकेता गर्ने अर्थ मन्त्रालय नै पुँजीगत बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको ठीक एक वर्षपछि १४ जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कम आठ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५५ करोड २८ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
समग्र खर्चका दृष्टिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रदर्शन कमजोर छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई कुल १९ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट राखेका थिए । तर, त्यसमध्ये २३ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ४९ करोड ६९ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमध्ये अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज फन्डको रकम रहेको, तर यस आर्थिक वर्षमा त्यसको काम नै सुरु नभएकाले पुँजीगत खर्च कम भएको प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘प्रक्रियागत रूपमा त्यसको खर्च आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता खत्रीले बताए ।
दोस्रो कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मात्रालय छ । यो मन्त्रालयले जम्मा १२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । समग्र खर्चका हिसाबले भने श्रम मन्त्रालय सबैभन्दा पुछारमा परेको छ । उसको समग्र खर्च जम्मा १६ दशमलव चार प्रतिशत मात्रै छ । यो मन्त्रालयलाई कुल तीन अर्ब ९३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालय पनि खर्च नगर्नेमा अब्बल देखिएको छ । जम्मा १९ दशमलव सात प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको यो मन्त्रालयको समग्र खर्चको प्रगति २१ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमध्ये रक्षा मन्त्रालयले ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले ७७ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखिएको छ ।
