पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १३ जेठ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध भईरहंदा सत्ता पक्षकै नेताहरु पनि अहिले यसको विरोधमा देखिएका छन् । शुरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले विधेयकको विरोधमा कुरा उठाएकोमा विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस हुँदै अहिले सत्तापक्ष भित्रैबाट विरोधका स्वरहरु आउन थालेको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि विधेयकको विरोधमा देखिएका छन् ।
गत बैशाख २८ गते प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्ने गरि मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो । विधेयक संसदमा दर्ता भए लगत्तै प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउन र नियन्त्रण खोजेको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले खुलेरै विधेयकको खारेजी वा फिर्ता गर्न भन्दै देशव्यापी विरोधमा उत्रिएको छ । मुख्य विपक्षी दल नेपाल काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा विधेयकलाई संसदबाट पास हुन नदिने अडान र चेतावनी दिंदै आएको छ ।
विधेयकको बचाउमा प्रधानमन्त्री, संचारमन्त्री बढी देखिनु हुन्छ भने अन्य मन्त्रीहरु यसमा खासै बोलेका छैनन । विधेयकको समर्थनमा बोल्ने भन्दा विपक्षमा बोल्नेको संख्या बढ्दो देखिन्छ । अहिले त विपक्षी नेताको लाइनमा सत्तापक्षकै नेता पनि बोल्न थाल्नु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले, विधेयक संशोधन तथा परिमार्जन भएर मात्र पास हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भियतनाम र कम्बोडीयाको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा विमानस्थलमै विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ।
पत्रकार अनि संचार गृहलाई संयमित र अनुशासित बनाउन विधेयक ल्याइएको दावी सत्तापक्षको छ । संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडजोडले यही भनिरहेका छन् । विधेयकको विरोधमा जति बोले पनि र फिर्ता लिन जति दवाब दिए पनि सरकारले कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता नलिने अडानमा सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ ।
सरकारले विधेयककोबारेमा जति बचाउ गरी बोले पनि सडकदेखि सदनसम्म मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भईरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रबाट मन्त्रीहरु विधेयकको विरोधमा बोेलेका छैनन । मन्त्रीबाहेकका अधिकांश शीर्ष तहकै नेता विधेयकको विपक्षमा देखिएका छन् ।
सभामुख कृष्ण बहादुर महराले पनि परिमार्जनको आवश्यक्ता देखाइसक्नु भएको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट कुनै हालतमा पारित हुन नसक्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय र नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । तर सरकार यी सबै स्वतन्त्रताको विरोधमा उभिएको जस्तो देखिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गरी अलोकतान्त्रिक बन्न खोजेको आरोप सरकारले खेपीरहेको छ। यी आरोप र सडक र सदनमा उठेका विरोधका स्वर तथा सत्तापक्ष भित्रैबाट संशोधनका लागि बढीरहेको दवाबले मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले सर्वाधिक विवादास्पद विधेयक बनेको छ ।
